रांची: आज़ झारखंड विधानसभा में विभिन्न दलों के विधायकों द्वारा किए गए प्रश्नों का उत्तर देते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नियोजन नीति पर अपना रुख स्पष्ट किया।
उन्होंने सदन को संबोधित करते हुए बताया की खतियान आधारित नियोजन नीति की जो मांग लगातार विभिन्न संगठनों और विधायकों द्वारा उठाई जा रही वह असंवैधानिक है। खतियान के आधार पर जब भी नियोजन नीति बनेगी, उसे कोर्ट में चुनौती दिए जाने पर कोर्ट उस नीति को खारिज कर देगी क्योंकि यह असंवैधानिक होगा।
इसलिए झारखंड सरकार नियोजन नीति बनाने पर काम कर रही है और यह खतियान के आधार पर तो बिल्कुल नहीं होगी।
