झारखंड विधानसभा का कार्य संचालन अब “नेशनल ई-विधान एप्लीकेशन (NeVA)” से होगा, बजट सत्र तक लागू होने की संभावना
रांची : झारखंड विधानसभा जल्द ही पूरी तरह डिजिटल और पेपरलेस हो जाएगी। भारत सरकार की महत्वाकांक्षी मिशन-मोड परियोजना “नेशनल ई-विधान एप्लीकेशन (NeVA)” के तहत झारखंड विधानसभा का पूरा कार्य संचालन अब इस डिजिटल प्लेटफॉर्म से होगा। इसके लिए संसद भवन, नई दिल्ली में आयोजित तीन दिवसीय विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम में झारखंड विधानसभा के पांच अधिकारियों ने हिस्सा लिया।
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!12 से 14 नवंबर 2025 तक चले इस प्रशिक्षण में झारखंड विधानसभा के संयुक्त सचिव रंजीत कुमार, उप सचिव एस. शिराज वजीह (बंटी), अवर सचिव राव दीपेंद्र कुमार, सेक्शन ऑफिसर अभय कुमार तथा कंप्यूटर सेक्शन से रवि कुमार ने भाग लिया। प्रशिक्षण का आयोजन संसदीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया गया था।
NeVA क्या है?
नेशनल ई-विधान एप्लीकेशन (NeVA) भारत सरकार का डिजिटल इंडिया पहल का महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसका उद्देश्य सभी राज्य विधानसभाओं एवं विधान परिषदों को पूर्णतः कागजरहित (Paperless) बनाना है। इस एप्लीकेशन के जरिए विधायक टैबलेट या मोबाइल पर ही विधेयक, नोटिस, प्रश्न-उत्तर, समितियों की रिपोर्ट आदि सभी दस्तावेज देख और कार्य कर सकेंगे। नागालैंड देश का पहला राज्य बना जिसने NeVA को पूरी तरह लागू किया। बिहार विधान परिषद में यह पहले से ही लागू है और बिहार विधानसभा में भी बहुत जल्द शुरू होने वाला है।
झारखंड में कब तक लागू होगा?
प्रशिक्षण से लौटे उप सचिव एस. शिराज वजीह (बंटी) ने बताया, “NeVA ऐप के इंस्टॉलेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। केंद्र सरकार से अग्रिम राशि भी प्राप्त हो गई है। आने वाले बजट सत्र (2026) तक झारखंड विधानसभा में NeVA पूरी तरह लागू हो जाएगा। इससे विधानसभा के कार्यों में अभूतपूर्व तेजी आएगी और सभी प्रक्रियाएं कंप्यूटरीकृत हो जाएंगी।”
संयुक्त सचिव रंजीत कुमार ने कहा, “इस प्रशिक्षण में झारखंड के साथ-साथ छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड विधानसभा के अधिकारी भी शामिल थे। हमने NeVA का संपूर्ण प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया है और अब झारखंड विधानसभा में तेजी से कार्य शुरू हो गया है।”
झारखंड के विधायकों और अधिकारियों को जल्द ही टैबलेट उपलब्ध कराए जाएंगे तथा सभी विधायी कार्य डिजिटल प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट हो जाएंगे। इससे न केवल कागज की बचत होगी बल्कि पारदर्शिता और कार्यकुशलता में भी कई गुना वृद्धि होगी।