प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी को लॉन्च किया
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गांधीनगर में आयोजित इन्वेस्टर समिट में आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी को लॉन्च किया. साथ ही VVMP की एक हैंडबुक भी लॉन्च की. यह पॉलिसी देश की सड़कों से 15 से 20 साल पुराने वाहनों को हटाने में मददगार होगी. जान लें कि समिट का आयोजन देश में स्क्रैपिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर में निवेश आकर्षित करने के लिए किया गया है.
पीएम मोदी ने कहा कि कैसे स्क्रैपिंग पॉलिसी भारत के लिए बहुत अधिक फायदे का सौदा साबित हो सकती है, उन्होंने कहा कि इससे ना सिर्फ ऑटो और मेटल इंडस्ट्री को बूस्ट मिलेगा, बल्कि कामगारों को भी बहुत फायदा होगा. पीएम मोदी ने देश के युवाओं और स्टार्टअप ने इस प्रोग्राम से साथ जुड़ने का आह्वान भी किया.
इसे भी पढ़े :-
नेशनल स्क्रैपिंग पॉलिसी से आत्मनिर्भर भारत को मजबूती मिलेगी
पीएम मोदी ने जानकारी दी कि पिछले साल लगभग 23 हजार करोड़ रुपये का स्क्रैप स्टील भारत को आयात करना पड़ा. कहा कि भारत में जो स्क्रैपिंग अभी तक होती आ रही है वह प्रोडक्टिव नहीं है, जिससे ना के बराबर एनर्जी रिकवरी होती है. कीमती मेटल रिकवरी मौजूदा वक्त में नहीं हो पाती है. ऐसे में साइंटिफिकक टक्नोलॉजी पर आधारित स्क्रैपिंग से फायदा होगा.
पीएम मोदी ने कहा कि नेशनल स्क्रैपिंग पॉलिसी से आत्मनिर्भर भारत को मजबूती मिलेगी, ऑटो मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी वैल्यू चेन के लिए कम से कम इंपोर्ट पर निर्भर रहने की जरूरत है. कंपनियों के पास आने वाले 25 सालों को पूरा रोडमैप होना चाहिए. पुरानी प्रैक्टिस बदलने के लिए सरकार द्वारा ऑटोमोबाइल कंपनियों की हर संभव मदद की जायेगी.
इसे भी पढ़े :-
स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट दिखाने पर नयी गाड़ी खरीदते समय 5 फीसदी छूट
नयी पॉलिसी के तहत स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट दिखाने पर नयी गाड़ी खरीदते समय 5 फीसदी छूट मिलेगी. बाहन स्क्रैप करने पर कीमत का 4-6 फीसदी मालिक को दिया जायेगा. साथ ही नयी गाड़ी के रजिस्ट्रेशन के समय रजिस्ट्रेशन फीस माफ कर दी जायेगी. नयी गाड़ी लेने पर रोड टैक्स में 3 साल के लिए 25 फीसदी तक छूट मिलेगी. कहा गया है कि राज्य सरकारें प्राइवेट गाड़ियों पर 25 परसेंट और कमर्शियल गाड़ियों पर 15 परसेंट तक छूट दे सकते हैं.
कितने साल तक गाड़ी चला सकेंगे?
नयी स्क्रैप पॉलिसी में डीजल और पेट्रोल के प्राइवेट वाहन 20 साल तक चलाये जा सकेंगे. 20 साल से अधिक पुराने प्राइवेट व्हीकल यदि ऑटोमेटेड फिटनेस टेस्ट पास करने में फेल हो जाते हैं या रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट रिन्यू नहीं कराते हैं तो 1 जून 2024 से खुद से रजिस्ट्रेशन समाप्त हो जायेगा. फिटनेस में फेल होने पर गाड़ी स्क्रैप की जायेगी. 1 अप्रैल 2023 से 15 साल पुराने कमर्शल व्हीकल का रजिस्ट्रेशन समाप्त हो जायेगा. जब लोग पुरानी गाड़ियां स्क्रैप करेंगे और नयी गाड़ियां खरीदेंगे तो इससे सरकार को सालाना40 हजार करोड़ का जीएसटी आयेगा. इससे सरकार के रेवेन्यू में बढ़ोतरी होगी,
इसे भी पढ़े :-
पॉलिसी के दायरे में कितनी गाड़ियां
नयी पॉलिसी के दायरे में 20 साल से ज्यादा पुराने लगभग 51 लाख हल्के मोटर वाहन (एलएमवी) और 15 साल से अधिक पुराने 34 लाख अन्य एलएमवी आयेंगे. इसके तहत 15 लाख मीडियम और हैवी मोटर वाहन भी आयेंगे, जो 15 साल से ज्यादा पुराने हैं और वर्तमान में जिनके पास फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं है.
400 से 500 फिटनेस सेंटर बनेंगे : नितिन गडकरी
इस मौके पर केन्द्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी के हिसाब से वाहनों को एक फिटनेस टेस्ट से गुजरना होगा. इसके लिए देशभर में लोक-निजी भागीदारी (PPP) मोड में 400 से 500 व्हीकल फिटनेस सेंटर बनेंगे. वहीं 60 से 70 रजिस्टर्ड स्क्रैपिंग सेंटर होंगे.
इसे भी पढ़े :-
बिहार में गंगा के जल अस्तर बढ़ जाने के कारण लोगो को अपने घर छोड़ कर मजबूरन प्लान करना पड रहा है
गडकरी ने कहा कि सरकार की कोशिश है कि फिटनेस टेस्ट के लिए व्हीकल को 150 से 200 किलोमीटर से ज्यादा दूर नहीं ले जाना पड़े. ये फिटनेस सेंटर पूरी तरह से ऑटोमेटेड होंगे. नितिन गडकरी ने कहा कि ये स्क्रैपिंग पॉलिसी नये वाहनों को 40% तक सस्ता बनायेगी. क्योंकि पुरानी गाड़ियों से निकलने वाले कबाड़ से 99% मेटल को रिकवर किया जा सकता है.