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झारखंड को नई स्वास्थ्य सौगात: रांची में बनेगा विश्वस्तरीय मेडिको सिटी, ADB ने दी ₹2800 करोड़ की मंजूरी

रांची : झारखंड की स्वास्थ्य सेवाओं को नई ऊँचाइयों पर ले जाने के लिए रांची में विश्वस्तरीय मेडिको सिटी की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हो गया है। एशियन डेवलपमेंट बैंक (ADB) ने इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए ₹2800 करोड़ की वित्तीय सहायता को मंजूरी दी है। यह मेडिको सिटी रिमपास (RINPAS) के समीप विकसित की जाएगी, जो झारखंड को देश का एक प्रमुख हेल्थ डेस्टिनेशन बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी।

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स्वास्थ्य मंत्री का बयान

राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने इस परियोजना को झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था में क्रांतिकारी कदम बताते हुए कहा, “अब झारखंडवासियों को जटिल बीमारियों के इलाज के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। मेडिको सिटी में हृदय, किडनी, लीवर जैसे रोगों के लिए विशेषज्ञ चिकित्सक और अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। यह परियोजना झारखंड को स्वास्थ्य क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाएगी।”

मेडिको सिटी की प्रमुख विशेषताएं

12 मल्टी-स्पेशियलिटी अस्पताल : अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाओं से लैस।

नर्सिंग, फार्मेसी और पैरामेडिकल कॉलेज : चिकित्सा शिक्षा को बढ़ावा।

क्षेत्रीय चिकित्सा केंद्र और सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक्स : उच्चस्तरीय उपचार की सुविधा।

डिजिटल हेल्थ और टेलीमेडिसिन : आधुनिक तकनीक से स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार।

ज़िला स्तर पर स्वास्थ्य संस्थानों का आधुनिकीकरण : स्थानीय स्तर पर बेहतर सुविधाएं।

ग्रीन बिल्डिंग तकनीक : पर्यावरण अनुकूल अस्पतालों का निर्माण।

PPP मॉडल : निजी क्षेत्र की भागीदारी से परियोजना को गति।

आर्थिक और सामाजिक प्रभाव

अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने कहा, “यह परियोजना न केवल स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करेगी, बल्कि झारखंड के सामाजिक-आर्थिक विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। मेडिको सिटी हर नागरिक को सुलभ और किफायती स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करेगी।”.यह परियोजना सतत विकास लक्ष्यों (SDG) जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, लैंगिक समानता और गरीबी उन्मूलन की दिशा में भी योगदान देगी।

परियोजना की प्रगति

स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी की अध्यक्षता में हुई उच्चस्तरीय बैठक में अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह, झारखंड स्टेट हेल्थ सोसाइटी की कार्यकारी निदेशक डॉ. नेहा अरोड़ा और ADB की प्रतिनिधि सुश्री सोनालिनी खेत्रपाल शामिल हुईं। मंत्री ने टेंडर प्रक्रिया शुरू करने और परियोजना को शीघ्र गति देने के निर्देश दिए।

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