रांची : बस ट्रांस्पोर्ट से जुडे व्यापारियों की एक बैठक आज चैंबर भवन में चैंबर अध्यक्ष प्रवीण जैन छाबडा की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक के दौरान व्यवसायियों ने कहा कि राज्य सरकार के कैबिनेट में टैक्स माफी हेतु लिये गये निर्णय, पत्रांक 3170, दिनांक 22.10.2020 का अनुपालन अब तक नहीं किया गया है। सरकार से यह आग्रह किया गया कि प्रक्रिया सरल करते हुए निर्णय का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय। यह भी कहा गया कि झारखण्ड से अब तक उत्तर प्रदेश का मार्गीय पारस्परिक समझौता नहीं होने के कारण झारखण्ड से उत्तर प्रदेश बस यात्रियों को कोई सुविधा प्राप्त नहीं होती है। जबकि पडोसी राज्य होने के कारण उत्तर प्रदेश के लिए प्रदेशवासियों का निरंतर आवागमन होता है। यह कहा गया कि राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेष से मार्गीय अनुबंध हेतु शीघ्र पहल की जाय।
व्यवसायियों ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार द्वारा 27 दिसंबर 2020 को यह निर्देशित किया गया है कि जिन वाहन मालिकों के ड्राइविंग लाईसेंस, फिटनेस, परमिट, वाहन निबंधन सहित अन्य दस्तावेज की मियाद इस साल खत्म हो चुकी है, की वैधता 31 मार्च 2021 तक की गई है। यह कहा गया कि झारखण्ड में भी इस नियम को प्रभावी बनाये जाने हेतु विभागीय पहल की जाय। यह भी कहा गया कि राज्य परिवहन प्राधिकार की परमिट संबंधी बैठकें कराई जाय। साथ ही राज्य परिवहन प्राधिकार की दिनांक 25.10.2019 की बैठक में लिये गये निर्णय का निष्पादन त्वरित गति से कराया जाय। यह भी कहा गया कि पिछले 13 माह से प्राधिकार की बैठक नहीं हुई है जिससे बहुत सारी बसें परमिट के अभाव में खडी हैं। अतः प्राधिकार की बैठक शीघ्र आयोजित कराई जाय।
चैंबर अध्यक्ष प्रवीण जैन छाबडा ने समस्त समस्याओं के निराकरण हेतु शीघ्र ही विभागीय सचिव के साथ बैठक करने का आष्वासन दिया। बैठक में उपाध्यक्ष किशोर मंत्री, महासचिव राहुल मारू, सह सचिव दीनदयाल बरनवाल, कार्यकारिणी सदस्य अमित शर्मा, शैलेष अग्रवाल, बस व्यवसायी प्रवीण कुमार, प्रदीप अग्रवाल, अशफाक आजम, अरूण साबू, संजय यादव, राजेंद्र यावद, देवेंद्र भगत, बिपिन भगत, बसंत साहू के अलावा कई अन्य लोग उपस्थित थे।
