रांची : पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सोरेन सरकार पर धान खरीद में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों को लूट रही है और केंद्र से मिलने वाला पैसा दलालों-बिचौलियों के खाते में जा रहा है, साथ ही मुख्यमंत्री की तिजोरी भी भर रही है।
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!
मरांडी ने प्रेस वार्ता में बताया कि हेमंत सरकार ने चुनाव में 3200 रुपये प्रति क्विंटल एमएसपी पर धान खरीद का वादा किया था, लेकिन बाद में इसे घटाकर 2400 रुपये कर दिया। इसमें से 2300 रुपये केंद्र सरकार का अनुदान है और राज्य की ओर से महज 100 रुपये का बोनस दिया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस 2400 रुपये में भी लूट का रास्ता बना दिया गया है।
सरकार ने इस वर्ष 60 लाख क्विंटल धान खरीद का लक्ष्य रखा था, लेकिन दो महीने से ज्यादा बीत जाने के बाद भी मात्र 19 लाख 80 हजार 216 क्विंटल धान ही खरीदा गया है। राज्य में 2 लाख 79 हजार किसान पंजीकृत हैं, लेकिन केवल 35,547 किसानों से ही खरीद हुई है। मरांडी ने कहा कि इससे साफ है कि सरकार की मंशा किसानों से सीधे खरीदारी करने की नहीं है। गोदाम भरे होने का बहाना बनाया जा रहा है और मार्च तक खरीद की बात कही जा रही है, लेकिन सीमांत किसान धान कैसे रख पाएंगे? उन्हें तुरंत पैसे की जरूरत होती है।
नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया कि सरकार के इशारे पर अधिकारी भी ऐसी ही भाषा बोल रहे हैं। किसानों को बिचौलियों और दलालों को धान बेचने के लिए मजबूर किया जा रहा है। किसान 1500 रुपये प्रति क्विंटल पर धान बेचेंगे और सरकार बिचौलियों से खरीदकर लक्ष्य पूरा करने का दिखावा करेगी। इससे निर्धारित दर का लाभ बिचौलियों को जाएगा और सिंडिकेट सक्रिय हो रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री भी शामिल हैं।
मरांडी ने गुमला जिले में फर्जी किसानों के मामले का जिक्र किया, जहां पहले भी अनियमितताएं उजागर हुई थीं। उन्होंने कहा कि सदन में और पत्र लिखकर मुख्यमंत्री को बताया, लेकिन सरकार मौन है और कार्रवाई नहीं कर रही।
