रांची : वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की अधिसूचना संख्या 2430, दिनांक 14.07.2025 के तहत गठित जिला स्तरीय विशेषज्ञ समिति की बैठक आज उपायुक्त मंजुनाथ भजन्त्री की अध्यक्षता में आयोजित की गई। यह बैठक रांची जिले में वनभूमि की पहचान और सूची तैयार करने के उद्देश्य से उपायुक्त के कार्यालय कक्ष में संपन्न हुई।
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बैठक का मुख्य उद्देश्य माननीय सर्वोच्च न्यायालय के रिट याचिका (सिविल) संख्या-202/1995 (टी.एन. गोदावरमन थिरुमुलकपाद बनाम भारत संघ एवं अन्य) में 12 दिसंबर 1996 को पारित आदेश की कंडिका-5(1) और रिट याचिका (सिविल) संख्या-1164/2023 (अशोक कुमार शर्मा बनाम भारत संघ एवं अन्य) में 04 मार्च 2025 को पारित आदेश की कंडिका-10 के अनुपालन में वनभूमि की पहचान कर सूची उपलब्ध कराना था।
बैठक में वन प्रमंडल पदाधिकारी, रांची-सह-सदस्य सचिव ने समिति को बताया कि रांची जिले के लिए वनभूमि की पहचान हेतु विहित प्रपत्रों- I, II और V में डाटा एकत्रित कर तैयार किया गया है। यह डाटा Lafarge Umiam Mining Pvt. Ltd. (Supra) मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निदेशों और वन संरक्षण एवं संवर्द्धन अधिनियम के नियम 16(1) के अनुपालन के लिए अनिवार्य है।
साथ ही, अन्य प्रपत्र विभिन्न राजस्व अंचलों से प्राप्त होने के बाद शीघ्र ही प्रस्तुत किए जाएंगे। बैठक में समिति के अन्य सदस्यों, जिसमें अपर समाहर्ता, रांची, अधीक्षण अभियंता (जल संसाधन विभाग के प्रतिनिधि), प्रभारी पदाधिकारी (जिला विधि शाखा, रांची) और जिला खनन पदाधिकारी, रांची शामिल थे, ने भी हिस्सा लिया।
