दिल्ली में महिलाओं की बल्ले-बल्ले, सीएम रेखा गुप्ता ने बजट में कर दिया महिला समृद्धि योजना का ऐलान

सीएम रेखा गुप्ता ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए दिल्ली सरकार का एक लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया है। सीएम ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए महिला समृद्धि योजना के तहत 5100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इस ऐलान के साथ ही दिल्ली की महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये मिलने का रास्ता साफ हो गया।

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दिल्ली विधानसभा में सीएम रेखा गुप्ता ने दिल्ली के बजट में महिलाओं के लिए दिल खोलकर फंड दिया गया है। सीएम रेखा गुप्ता ने बजट में कई अहम घोषणाएं कीं हैं जो दिल्ली के विकास और जनता की बुनियादी जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाई गई हैं। इसमें महिलाओं, युवाओं और कारोबारियों सहित तमाम वर्गों का ध्यान रखा गया है।

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महिला समृद्धि योजना: सरकार ने इस योजना के लिए 5100 करोड़ का बजटीय प्रावधान किया है, जिससे महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक उत्थान में सहायता मिलेगी।

मुख्यमंत्री मातृ वंदना योजन: इस योजना के तहत सहायता राशि में वृद्धि की गई है और इसके लिए 210 करोड़ का आवंटन प्रस्तावित किया गया है।

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जानकारी दी कि प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 20,000 करोड़ का आवंटन किया गया है, जबकि झुग्गियों के विकास के लिए 696 करोड़ रखे गए हैं, जो पिछली सरकार की तुलना में 157 प्रतिशत अधिक है।

इसके अलावा, वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में दिल्ली सरकार ने पूरे शहर में 100 अटल कैंटीन स्थापित करने के लिए 100 करोड़ आवंटित किए हैं।

बीजेपी सरकार के बजट में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की मरम्मत और उन्नयन के लिए 500 करोड़, जबकि पुरानी सीवर लाइनों के प्रतिस्थापन के लिए ₹250 करोड़ आवंटित किए गए हैं।

वहीं, वज़ीराबाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के रखरखाव के लिए 10 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

सीएम गुप्ता ने बताया कि राजधानी में महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 50,000 से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। इससे सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होगी।

बीजेपी सरकार ने यमुना नदी की सफाई के लिए 500 करोड़ का बजट आवंटित किया है. मुख्यमंत्री ने बताया कि 40 एसटीपी के विकेंद्रीकरण के जरिए सिर्फ शुद्ध जल ही नदी में छोड़ा जाएगा।

शिक्षा क्षेत्र की योजना : नए सीएम श्री स्कूल बनाने के लिए 100 करोड़ का बजट। 175 नए कंप्यूटर लैब्स स्थापित किए जाएंगे।  जिसके लिए।50 करोड़ आवंटित। 60,000 स्मार्ट क्लासेस विकसित करने के लिए 100 करोड़ का प्रावधान। 10वीं कक्षा उत्तीर्ण 1,200 छात्रों को लैपटॉप दिए जाएंगे। दिल्ली को शिक्षा हब बनाने के लिए 500 करोड़ का बजट।