झारखंड में ट्रांसजेंडर कल्याण के लिए राज्यव्यापी सर्वे का निर्देश: मुख्य सचिव
झारखंड में ट्रांसजेंडर कल्याण के लिए राज्यव्यापी सर्वे का निर्देश: मुख्य सचिव
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!रांची, 9 सितंबर : झारखंड ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड की बैठक में मुख्य सचिव अलका तिवारी ने ट्रांसजेंडरों को सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए राज्यव्यापी सर्वे कराने का निर्देश दिया। मंगलवार को आयोजित इस बैठक में उन्होंने कहा कि सर्वे से ट्रांसजेंडरों की जिलावार संख्या, उनकी जरूरतें और इच्छाएं स्पष्ट होंगी। इससे उनके लिए फंड, सुविधाएं और योजनाओं को लागू करना आसान होगा।
बैठक में सामने आया कि ट्रांसजेंडर अपनी पहचान जाहिर करने में हिचकिचाते हैं, जिससे पहचान पत्र, आरक्षण, पेंशन, आयुष्मान कार्ड, गरिमा गृह निर्माण और भेदभाव के खिलाफ संरक्षण जैसे कार्य प्रभावित हो रहे हैं। मुख्य सचिव ने इस समस्या के समाधान के लिए उपायुक्तों की अध्यक्षता में प्रस्तावित जिलास्तरीय समितियों के जल्द गठन पर बल दिया।
2011 की जनगणना के अनुसार, भारत में ट्रांसजेंडरों की संख्या 4,87,803 है, जिनमें झारखंड में 13,463 हैं। ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड विभिन्न विभागों के साथ मिलकर कल्याणकारी योजनाओं के निर्माण और क्रियान्वयन में सहयोग करता है। बैठक में ट्रांसजेंडर सपोर्ट यूनिट के गठन का निर्णय लिया गया, जो ट्रांसजेंडरों की समस्याओं का समाधान करेगा और बोर्ड को अनुशंसाएं देगा।
