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रांची: झारखंड में 514 आदिवासी युवाओं को कथित तौर पर फर्जी नक्सली बताकर सरेंडर करवाने के मामले में झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। झारखंड काउंसिल फॉर डेमोक्रेट राइट द्वारा दायर जनहित याचिका पर चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने सुनवाई की।
सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने मामले में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कोर्ट से अतिरिक्त समय मांगा। कोर्ट ने सरकार के आग्रह को स्वीकार करते हुए स्टेटस रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया। इस मामले की अगली सुनवाई नवंबर 2025 में होगी।
यह याचिका आदिवासी युवाओं के साथ कथित अन्याय और उनके अधिकारों के हनन के मुद्दे को उठाती है, जिस पर कोर्ट की आगे की कार्रवाई पर सभी की नजरें टिकी हैं।
