झारखंड में कृषि शुल्क लागू होने की खबर से व्यापारी समुदाय में भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है। चेंबर के अध्यक्ष किशोर मंत्री ने इस बारे में एक बार फिर मुख्यमंत्री के सचिव और कृषि मंत्री विनय चौबे से बात की. उन्होंने चैंबर अध्यक्ष को एक बार फिर आश्वासन दिया कि झारखंड चैंबर की मंजूरी के बिना विधेयक के लिए कोई नियम नहीं बनाया जाएगा. इन खबरों से किसी भी तरह से कारोबारियों का ध्यान नहीं भटकना चाहिए। व्यापारियों की सुरक्षा के लिए सरकार कोई भी जरूरी फैसला लेने को तैयार है।
गौरतलब है कि झारखंड में कृषि शुल्क लागू करने के फैसले के विरोध में झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा नियोजित चार दिवसीय राज्यव्यापी खाद्यान्न व्यापार बंद आंदोलन को कृषि मंत्री और मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद स्थगित करने का निर्णय लिया गया था। सचिव। चेंबर के अध्यक्ष ने कहा कि चैंबर अपने रुख पर अड़ा हुआ है।
उपरोक्त बिल के नियमों का मसौदा तैयार करने से पहले हमसे परामर्श किया जाएगा। नियमों के बिना कोई भी कानून लागू नहीं किया जा सकता है। कहीं भी, व्यापारियों की उपेक्षा नहीं की जाएगी। हमारे संयुक्त प्रयासों से हम पहले भी कई आंदोलनों में सफल रहे हैं। चैंबर अध्यक्ष के मुताबिक अगर कहीं भी हमारी अनदेखी की गई तो एक और बड़ा आंदोलन शुरू किया जाएगा।
