खाद्य आपूर्ति विभाग, परिवहन विभाग एवं एनआईसी को निर्देश, जल्द तैयार करें एप्प
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य सरकार द्वारा 26 जनवरी 2022 से राज्य में राशन कार्डधारी परिवार जिनके पास बाइक,स्कूटी अथवा अन्य दो पहिया वाहन है, लेकिन पेट्रोल (petrol)
महंगा होने के कारण नहीं भरा पा रहे हैं उन्हें पेट्रोल की खरीद पर प्रति लीटर 25 रुपए छूट देने की योजना को अमलीजामा पहनाने हेतु कार्य प्रगति की उच्चस्तरीय समीक्षा की। BJP नेताओं ने देवकमल अस्पताल जाकर सिमडेगा की पीड़िता से मुलाकात कर हालचाल लिया।
मुख्यमंत्री ने पदाधिकारियों से कहा कि पेट्रोल के दाम बढ़ने के कारण सबसे अधिक असर गरीब, मजदूर, किसान और मध्यम वर्ग के परिवारों को हुआ है। राज्य सरकार का प्रयास है कि झारखंड में गरीब, मजदूर, किसान और मध्यम वर्ग के लोगों को पेट्रोल की बढ़ती महंगाई से राहत दी जाए। मुख्यमंत्री ने पदाधिकारियों को निर्देशित किया कि संबंधित सभी विभाग बेहतर समन्वय बनाकर जल्द एक तंत्र विकसित करें, जिससे हम आगामी 26 जनवरी से पात्र लोगों को पेट्रोल की खरीद पर छूट दे सकें। बैठक में राज्य के मुख्य सचिव श्री सुखदेव सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री राजीव अरुण एक्का, मुख्यमंत्री के सचिव श्री विनय कुमार चौबे, खाद्य आपूर्ति व सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग की सचिव श्रीमती हिमानी पांडे, परिवहन सचिव श्री के.के.सोन सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। झारखंड पुलिस (jharkhand police)को डबल कामयाबी ।
मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने समीक्षा बैठक में उपस्थित सभी पदाधिकारियों को निर्देशित किया कि खाद्य आपूर्ति विभाग, परिवहन विभाग तथा एनआईसी जल्द एक ऐप्प बनाए जिससे लोगों को पेट्रोल की खरीद पर प्रति लीटर 25 रुपए की राशि उनके बैंक खाते में सब्सिडी के रूप में जमा हो सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक गरीब परिवार को हर महीने अधिकतम 10 लीटर तक की पेट्रोल की खरीद पर प्रति लीटर 25 रुपए अधिकतम 250 रुपए सब्सिडी दी जाए। मुख्यमंत्री ने इस योजना के सफल संचालन के लिए बेहतर कार्य योजना बनाते हुए ससमय इसे लागू करने का निर्देश पदाधिकारियों को दिया है।
