पीएम मोदी आज लॉन्च करेंगे ‘पीएम धन-धान्य कृषि योजना’ और ‘दलहन आत्मनिर्भरता मिशन’, 1.7 करोड़ किसानों को मिलेगा लाभ

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

नई दिल्ली : किसानों के कल्याण और कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दो महत्वाकांक्षी योजनाओं की शुरुआत करेंगे। इनमें 35,440 करोड़ रुपये की ‘प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना’ (पीएम डीडीकेवाई) और ‘दलहन आत्मनिर्भरता मिशन’ प्रमुख हैं। यह घोषणा लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती के शुभ अवसर पर हो रही है, जो कृषि और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में एक नई क्रांति लाने वाली साबित हो सकती है।<

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को नई दिल्ली में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी पूसा (दिल्ली) के भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (आईएआरआई) परिसर से इन योजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर प्राकृतिक खेती, किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) और अन्य कृषि-संबंधी उपलब्धियों पर भी प्रकाश डाला जाएगा।

‘पीएम धन-धान्य कृषि योजना’ : पिछड़े जिलों में कृषि क्रांति

बजट 2025-26 में घोषित इस योजना को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जुलाई 2025 में मंजूरी दी थी। छह वर्षों (2025-26 से 2030-31) तक चलने वाली इस योजना का कुल व्यय 35,440 करोड़ रुपये है, जिसमें प्रति वर्ष लगभग 24,000 करोड़ रुपये का निवेश होगा। इसका मुख्य उद्देश्य कम उत्पादकता वाले 100 कृषि जिलों में फसल विविधीकरण, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार, कटाई के बाद भंडारण क्षमता बढ़ाना और किसानों की आय दोगुनी करना है।

यह योजना 100 जिलों को कवर करेगी, जिनका चयन कम फसल उत्पादकता, कम फसल तीव्रता और कम ऋण वितरण के आधार पर किया गया है। हर राज्य से कम से कम एक जिला शामिल होगा। इससे लगभग 1.7 करोड़ छोटे और सीमांत किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। यह योजना 11 मंत्रालयों की 36 मौजूदा स्कीमों को समन्वित रूप से लागू करेगी। प्रत्येक जिले के लिए विकेंद्रीकृत योजना तैयार की जाएगी, जिसमें प्रगतिशील किसानों की भागीदारी सुनिश्चित होगी। जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर निगरानी समितियां गठित की जाएंगी।

‘दलहन आत्मनिर्भरता मिशन’ : दाल उत्पादन में आत्मनिर्भर भारत

दूसरी योजना ‘दलहन आत्मनिर्भरता मिशन’ दालों (तूर, उड़द, मूंग) के उत्पादन को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। छह वर्षों तक चलने वाली यह योजना नाफेड और एनसीसीएफ के माध्यम से अगले चार वर्षों तक दालों की खरीद सुनिश्चित करेगी। इसका लक्ष्य आयात पर निर्भरता कम करना और किसानों को बेहतर मूल्य प्रदान करना है।

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, “प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हम किसानों की आय दोगुनी करने और पोषणयुक्त अनाज उपलब्ध कराने के प्रति कटिबद्ध हैं। ये योजनाएं ग्रामीण भारत को सशक्त बनाएंगी।” कार्यक्रम में विभिन्न राज्यों के किसानों से सीधा संवाद भी होगा।