रांची : झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में झारखंड राज्य सजा पुनरीक्षण परिषद की 36वीं बैठक संपन्न हुई। बैठक में राज्य के विभिन्न कारागारों में आजीवन कारावास की सजा काट रहे 23 कैदियों की रिहाई पर सहमति व्यक्त की गई।
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परिषद ने कुल 34 मामलों की गहन समीक्षा की, जिसमें पिछली बैठकों में अस्वीकृत प्रस्ताव भी शामिल थे। मुख्यमंत्री ने प्रत्येक मामले की बारीकी से जांच की, जिसमें अपराध की प्रकृति, न्यायालयों के फैसले, पुलिस अधीक्षकों, जेल अधीक्षकों और प्रोबेशन अधिकारियों के मत शामिल थे। अंततः 23 कैदियों की रिहाई को न्यायिक नियमों, सामाजिक सुरक्षा और कारा अधिनियमों के अनुरूप उचित पाते हुए मंजूरी दी गई।
मुख्यमंत्री ने बैठक में महत्वपूर्ण निर्देश दिए:
– रिहा होने वाले कैदियों के लिए एक व्यवस्थित डेटाबेस तैयार किया जाए।
– डायन-बिसाही के आरोप में फंसे मामलों में महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाया जाए।
– रिहा कैदियों को सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा जाए, उनकी आय सृजन और सामाजिक पुनर्वास सुनिश्चित किया जाए।
– जिला स्तर पर उनके जीवनयापन के लिए जिला समन्वयकों की विशेष जिम्मेदारी तय की जाए।
बैठक में मुख्य सचिव अविनाश कुमार, प्रधान सचिव (गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन) वंदना दादेल, डीजीपी तदाशा मिश्रा, प्रधान सचिव-विधि परामर्शी नीरज कुमार श्रीवास्तव, महानिरीक्षक (कारा एवं सुधारात्मक सेवाएं) सुदर्शन प्रसाद मंडल, न्यायिक आयुक्त अनिल कुमार मिश्रा सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
