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रिम्स निदेशक के निर्देश के बाद झारखंड उच्च न्यायालय ( High court) को एक रिपोर्ट सौंपी गयी है । जिसमे निदेशक की दलील पांच सदस्यीय मेडिकल बोर्ड की उस रिपोर्ट पर आधारित है जिसमें कहा गया है कि गर्भ में पल रहा 28 सप्ताह का बच्चा स्वस्थ है और उसे कोई समस्या नहीं है। रिपोर्ट के बाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति एस के द्विवेदी की पीठ ने मामले में शामिल अधिवक्ता को मामले पर ठीक से चर्चा करने और फिर अदालत से ऐसी स्थिति में मामले में उठाए जाने वाले कदमों के बारे में पूछने को कहा है.
इटकी की रहने वाली लड़की की कहानी दयनीय है। 2018 में उसके साथ उसके ही भाई ने पहली बार रेप किया था। जबकि मामले में मुकदमा चल रहा है, उसके पिता की अनुपस्थिति में उसके साथ फिर से बलात्कार किया गया और गर्भवती हुई, जो एक रिक्शा चालक है।
मामला तब सामने आया जब पीयूसीएल ने मामले को अपने हाथ में लेकर कोर्ट में गरीब बच्ची को न्याय दिलाने के लिए याचिका दायर की.
लड़की के वकील और पीयूसीएल कार्यकर्ता शैलेश पोद्दार ने इस बात की पुष्टि करते हुए कहा कि यह बहुत गंभीर मामला है और आगे के फैसले लेना हमारे लिए चुनौतीपूर्ण है।अगर गर्भपात सुरक्षित नहीं है, तो इसकी अनुमति कैसे दी जा सकती है ? अब यह तय करना कि आगे क्या चुनौतीपूर्ण है, ”अधिवक्ता पोद्दार ने कहा।
बलात्कारी को खोजने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में पूछे जाने पर, अधिवक्ता पोद्दार ने कहा: “चूंकि पीड़िता नेत्रहीन है और मामला पुराना हो गया है, इसलिए बलात्कारी की पहचान करना एक और चुनौती है। हैरत की बात यह है की यहां तक कि इस मामले में प्राथमिकी भी दर्ज नहीं की गई है।
