नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए बड़ी राहत की खबर दी है। 8वें वेतन आयोग को लागू करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए कैबिनेट ने इसके सभी टर्म्स ऑफ रेफरेंस (टीओआर) को मंजूरी दे दी है। साथ ही, आयोग की अध्यक्ष के रूप में सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई को नियुक्त किया गया है।
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केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि आयोग को अपनी सिफारिशें 18 महीनों के अंदर प्रस्तुत करनी होंगी। इन सिफारिशों के आधार पर 8वें वेतन आयोग को औपचारिक रूप से लागू किया जाएगा। मंत्री ने यह भी कहा कि नई सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होने की संभावना है।
यह कदम लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के वेतन-भत्तों में वृद्धि का रास्ता खोलेगा। पिछला (7वां) वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 से लागू हुआ था, जिसके बाद कर्मचारियों को फिटमेंट फैक्टर के जरिए वेतन वृद्धि मिली थी। अब 8वें आयोग से महंगाई, जीवनयापन लागत और अन्य आर्थिक कारकों को ध्यान में रखते हुए नई सिफारिशें आने की उम्मीद है।
सरकार का यह फैसला कर्मचारी संगठनों की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करने की दिशा में अहम है। आने वाले महीनों में आयोग की रिपोर्ट पर सभी की निगाहें टिकी रहेंगी।
