रांची : झारखंड के स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. इरफ़ान अंसारी की पहल पर राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए एक ऐतिहासिक और क्रांतिकारी निर्णय लिया है। झारखंड अब देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहाँ राज्य के सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों, जिला अस्पतालों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए अलग से विशेष ओपीडी (आउट पेशेंट डिपार्टमेंट) शुरू की जा रही है।
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“सम्मान स्वास्थ्य सेवा” योजना शुरू
इस नई व्यवस्था का नाम रखा गया है “सम्मान स्वास्थ्य सेवा” रखा गया है। इसके तहत ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को अलग काउंटर पर पंजीकरण, प्रतीक्षा कक्ष और डॉक्टर से परामर्श की सुविधा मिलेगी। हारमोन थेरेपी, मानसिक स्वास्थ्य परामर्श, STI जांच सहित उनकी विशिष्ट चिकित्सकीय जरूरतों के लिए विशेष सेवाएँ उपलब्ध होंगी। सभी अस्पताल स्टाफ (डॉक्टर, नर्स, वार्ड बॉय, सुरक्षा कर्मी) को ट्रांसजेंडर संवेदीकरण और गरिमापूर्ण व्यवहार का विशेष प्रशिक्षण अनिवार्य किया गया है। किसी भी तरह के भेदभाव या अपमानजनक व्यवहार पर सख्त कार्रवाई के प्रावधान किए गए हैं।
मंत्री डॉ. इरफ़ान अंसारी का बयान
इस फैसले की घोषणा करते हुए स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफ़ान अंसारी ने कहा, “हर इंसान सम्मान का हकदार है। ट्रांसजेंडर समुदाय सदियों से स्वास्थ्य सेवाओं में भेदभाव और उपेक्षा का शिकार रहा है। अब झारखंड में ऐसा नहीं होगा। यह हमारी सरकार का वादा है कि कोई भी व्यक्ति अपनी पहचान के कारण अच्छी स्वास्थ्य सेवा से वंचित नहीं रहेगा। मैं व्यक्तिगत रूप से इसकी मॉनिटरिंग करूँगा।”
देशभर में सराहना
इस घोषणा के बाद देशभर के LGBTQ+ संगठनों, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने झारखंड सरकार और डॉ. इरफ़ान अंसारी की जमकर तारीफ की है। नाज़ फाउंडेशन और कई प्रमुख सामाजिक संगठनों ने इसे “भारत में ट्रांसजेंडर स्वास्थ्य अधिकारों की दिशा में मील का पत्थर” बताया। कई राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों और नीति-निर्माताओं ने झारखंड मॉडल को अपनाने की इच्छा जताई है।
झारखंड बना मॉडल स्टेट
स्वास्थ्य मंत्री बनने के मात्र कुछ महीनों में ही डॉ. इरफ़ान अंसारी ने कई अभूतपूर्व कदम उठाए हैं – नए मेडिकल कॉलेज, 108 एम्बुलेंस फ्लीट का विस्तार, कैंसर-डायलिसिस यूनिट्स की शुरुआत और अब ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए विशेष स्वास्थ्य सुविधा। इन सभी कदमों ने झारखंड को सामाजिक न्याय और समावेशी विकास का नया मॉडल स्टेट बना दिया है।
यह पहल बहुत शीघ्र पूरे राज्य में लागू कर दी जाएगी। ट्रांसजेंडर समुदाय के लोग अब बिना डर और बिना शर्म के सरकारी अस्पतालों में अपना इलाज करा सकेंगे वो भी पूरे सम्मान के साथ।
