Crackdown on substance abuse and illegal mining in Gumla; Deputy Commissioner issues zero-tolerance directive.

गुमला में नशा और अवैध खनन पर सख्ती, उपायुक्त ने दिए जीरो टॉलरेंस के निर्देश

Crackdown on substance abuse and illegal mining in Gumla; Deputy Commissioner issues zero-tolerance directive.
Crackdown on substance abuse and illegal mining in Gumla; Deputy Commissioner issues zero-tolerance directive.

निर्मल सिंह 

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गुमला: समाहरणालय सभागार में उपायुक्त दिलेश्वर महत्तो की अध्यक्षता में NCORD, कारा प्रशासन एवं जिला टास्क फोर्स (खनन) की संयुक्त समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। बैठक में मादक पदार्थों की रोकथाम, अवैध खनन एवं परिवहन पर नियंत्रण, कारा व्यवस्थाओं तथा विभिन्न विभागों के बीच समन्वय की विस्तृत समीक्षा की गई।

उपायुक्त ने जिले में नशे के खिलाफ विशेष अभियान लगातार चलाने का निर्देश देते हुए कहा कि प्रमुख मार्गों, अंतरजिला सीमाओं एवं प्रवेश द्वारों पर नियमित जांच अभियान चलाकर वाहनों की सघन जांच सुनिश्चित की जाए। उन्होंने पुलिस एवं संबंधित विभागों को नशे की खरीद-बिक्री वाले चिन्हित क्षेत्रों में त्वरित छापेमारी करने का निर्देश दिया।

कम उम्र के बच्चों में बढ़ती नशे की प्रवृत्ति पर चिंता जताते हुए उपायुक्त ने सभी विद्यालयों में प्रार्थना सभा के दौरान “नशा मुक्ति जागरूकता अभियान” चलाने, स्कूलों के बाहर, मेडिकल दुकानों तथा सार्वजनिक स्थलों के आसपास विशेष निगरानी रखने को कहा। साथ ही अनुमंडल स्तर पर प्रत्येक माह NCORD की बैठक आयोजित करने और शहरी क्षेत्रों में देर रात तक खुली रहने वाली दुकानों को निर्धारित समय पर बंद कराने के निर्देश दिए।

खनन समीक्षा के दौरान उपायुक्त ने अवैध खनन एवं अवैध परिवहन पर पूर्ण नियंत्रण सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने संभावित बालू निकासी क्षेत्रों, समाप्त खनन पट्टों एवं चालू पट्टाक्षेत्रों के बाहर नियमित निरीक्षण एवं छापेमारी के निर्देश दिए। शिकायतों पर त्वरित एवं समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने पर भी बल दिया।

बैठक में बताया गया कि जिले में वर्तमान में 29 पत्थर खनन क्षेत्र हैं, जिनमें से 17 संचालित हैं। वहीं, कैटेगरी-2 के 18 बालू घाटों के संचालन के लिए ऑनलाइन नीलामी के बाद ग्राम सभा की प्रक्रिया जारी है। उपायुक्त ने बीडीओ को ग्राम सभा की प्रक्रिया शीघ्र पूरी कर बालू उपलब्धता की समस्या दूर करने के निर्देश दिए।

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उन्होंने स्टॉक बालू की जांच, निर्गत ई-चालानों के सत्यापन तथा बालू परिवहन करने वाले वाहनों की नियमित जांच सुनिश्चित करने को कहा। इसके अलावा बॉक्साइट परिवहन में ओवरलोडिंग के विरुद्ध विशेष अभियान चलाने तथा 15 वर्ष से अधिक पुराने वाहनों की डीटीओ स्तर से जांच कराने का भी निर्देश दिया।

कारा प्रशासन की समीक्षा में उपायुक्त ने नवनिर्मित भवनों के शेष कार्य एवं सीपेज की समस्या का शीघ्र समाधान कर भवनों का हैंडओवर सुनिश्चित करने को कहा। साथ ही बंदियों की नियमित स्वास्थ्य जांच, एक्स-रे एवं अन्य चिकित्सीय परीक्षण कराने के निर्देश भी दिए।

बैठक में पुलिस अधीक्षक, एसडीओ गुमला, बसिया एवं चैनपुर, डीटीओ, जेल अधीक्षक, एनएचएआई, आरईओ, आरसीडी के अभियंता तथा एमवीआई समेत संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

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