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Prerna Chourasia
Drishti Now Ranchi
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नयी दिल्ली में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत आवास प्लस में निबंधित 8, 37, 222 परिवारों को आवास उपलब्ध कराने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि निबंधित सभी लाभुक गरीब हैं। उन्हें आवास उपलब्ध कराना बेहद जरूरी है। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से इस मामले में जल्द निर्णय लेकर गरीबों के लिए आवास स्वीकृत करने का अनुरोध किया। राशि निर्गत करने और मनरेगा पर चर्चा
मुख्यमंत्री ने गिरिराज सिंह से 15वें वित्त आयोग के तहत झारखंड का बकाया राशि देने का आग्रह किया। साथ ही केंद्रीय बजट 2023 -23 में मनरेगा के तहत राशि में की गई कटौती पर चर्चा की। पहले भी मुख्यमंत्री ने किया था आग्रह
मुख्यमंत्री ने इससे पूर्व प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत आवास प्लस में निबंधित परिवारों को आवास उपलब्ध कराने के लिए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को नवंबर 2022 में पत्र लिखा था। पत्र के माध्यम से मुख्यमंत्री ने बताया था आवास प्लस के अंतर्गत राज्य के लिए सूचीबद्ध 10,35,895 परिवारों में से वित्तीय वर्ष 2021-22 में मात्र 4,03,504 परिवारों को ही आवास दिया गया। अभी भी 6,32,391 योग्य परिवारों को आवास का लाभ नहीं मिल सका है। मुख्यमंत्री ने बताया कि आवास प्लस में निबंधित परिवारों में से 2,03,061 परिवारों को सूची से हटाया गया है। इनमें से अधिकतम परिवार ऐसे हैं जो आवास की पात्रता रखते हैं लेकिन वर्ष 2019 से पूर्व स्थानीय कर्मियों द्वारा गलत इंट्री करने के कारण इन परिवारों को आवास से वंचित होना पड़ रहा है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में आवास करें आवंटित
उन्होंने कहा कि आवास प्लस योजना के तहत झारखंड राज्य के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 में 6,32,391 परिवारों को आवास आवंटित किया जाय। आवास प्लस से ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा हटाये गये 2,03,061 परिवारों की जांच करने की सुविधा उपलब्ध करायी जाय। वहीं दूसरी ओर, ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने भी ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार को इस संबंध में जनवरी 2023 में पत्र लिख प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण तहत आवास प्लस में निबंधित परिवारों को आवास उपलब्ध कराने का आग्रह किया था। इनकी रही उपस्थिति
इस अवसर पर राज्य के ग्रामीण विकास विभाग मंत्री आलमगीर आलम, मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, भारत सरकार के ग्रामीण विकास विभाग सचिव शैलेश कुमार सिंह, भारत सरकार के भूमि संसाधन विभाग सचिव, अजय तिर्की, झारखंड के वित्त सचिव अजय कुमार सिंह, रेजिडेंट कमिश्नर एम.आर मीणा, मुख्यमंत्री के सचिव विनय कुमार चौबे एवं अन्य अधिकारी मौजूद थे।
