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संसद में पास हुए कृषि बिल को लेकर मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से बात करते हुए केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा देश के सभी किसान संघों ने भारत बंद का आह्वान किया है और ऐसा इसलिए हुआ कि भारत सरकार ने कृषि नीति बदला है. नया बिल पारित कर देश के किसानों पर थोप दिया गया है. इतना ही नहीं इस बिल को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा, कृषि संबंधित विषय राज्य सरकार का था, किसानों के लिए लाया गया यह बिल संघीय ढांचा में सबसे बड़ा प्रहार है. ये स्पष्ट रूप से तानाशाही और गुंडागर्दी है.
साथ ही मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से जानना चाहा कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में किसानों की हित कितनी है. किसी भी कंपनी में अगर किसान से कॉन्ट्रैक्ट किया और कॉन्ट्रैक्ट टूट गया, तो किसानों को न्याय कैसे मिलेगा. वहीं उन्होंने कहा कि न राज्य सरकार से न विधानसभा से बिल को लेकर सुझाव मांगे गए और ये बिल किसानों पर थोप दिए गए, जो स्पष्ठ रूप से तानाशाही और गुंडागर्दी है. प्रधानमंत्री ने लंबा चौड़ा भाषण दिया था उसी समय यह अंदेशा था. उन्होनें कहा कि हम कैसे माने भविष्य में केंद्र सरकार राज्य सरकार को मदद करेगी. पहले ही किसान मौसम की मार झेलते थे अब व्यपारियों की मार झेलेंगे. सिर्फ व्यापारी मित्रो को लाभ पहुंचाने के लिए किया जा रहा है.
