झारखंड कैबिनेट की बैठक: CM हेमन्त सोरेन की अध्यक्षता में 35 से अधिक महत्वपूर्ण निर्णयों को मिली मंजूरी
रांची : मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, खनन, कर्मचारी हित और किसान कल्याण से जुड़े कुल 35 से अधिक प्रस्तावों पर मुहर लगी।
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!प्रमुख निर्णय हाइलाइट्स:
शिक्षा एवं बुनियादी ढांचा
* लातेहार के बालूमाथ में नीलाम्बर-पीताम्बर विश्वविद्यालय के अंतर्गत नया डिग्री कॉलेज बनाने के लिए ₹38.82 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति।
* चतरा जिले के सिमरिया में विनोबा भावे विश्वविद्यालय के अंतर्गत नया डिग्री कॉलेज बनाने के लिए ₹34.62 करोड़ स्वीकृत।
* राँची यूनिवर्सिटी एवं उसके अंगीभूत कॉलेजों में शैक्षणिक व गैर-शैक्षणिक पदों का पुनर्गठन मंजूर।
सड़क एवं पुल निर्माण
* राँची में सिरमटोली चौक-राजेन्द्र चौक-मेकॉन गोलचक्कर तक 2.34 किमी. 4-लेन फ्लाईओवर/एलिवेटेड रोड कम ROB के लिए ₹470.12 करोड़ की पुनरीक्षित स्वीकृति।
* गोड्डा में घाटबंका-देवडांड़ मार्ग (17.808 किमी) के लिए ₹127.54 करोड़।
* साहिबगंज में दिग्धी मोड़-मालिन रिसौड़ (8.176 किमी) के लिए ₹61.57 करोड़।
* डालटनगंज-चैनपुर पथ पर नॉर्थ कोयल नदी पर हाई-लेवल ब्रिज के लिए ₹64.06 करोड़।
* गुमला में बांकुटोली-कुरकुरा-बानो पथ (33.568 किमी) के लिए ₹140.51 करोड़।
किसान हितैषी बड़ा फैसला
* खरीफ 2025-26 से झारखण्ड राज्य धान अधिप्राप्ति योजना शुरू।
* MSP के ऊपर राज्य की ओर से बोनस देकर धान की खरीद ₹2450 प्रति क्विंटल की दर से होगी।
* बोनस के लिए ₹48.60 करोड़ की अलग से स्वीकृति।
कोयला खदान एवं लीज
* NTPC को गोड्डा के बादम कोयला खनन परियोजना के लिए दो अलग-अलग चरणों में कुल लगभग 94.53 एकड़ गैरमजरुआ भूमि 30 वर्ष के लिए सशुल्क लीज पर दी गई।
कर्मचारी एवं अदालत के आदेशों का अनुपालन
* दर्जनों रिट पिटिशनों (वन्दना भारती, बुकेश्वर हांसदा, नीरा कुमारी, राम बहादुर मोची आदि) में हाईकोर्ट के आदेशों के अनुपालन में नियुक्ति, वरीयता सुधार, सेवा नियमितीकरण एवं वित्तीय लाभ प्रदान करने के प्रस्ताव मंजूर।
* रिम्स के सह-प्राध्यापकों को 01.07.2019 से प्रोन्नति।
* गोड्डा होम्योपैथिक कॉलेज के इंटर्न छात्रों की मासिक वृत्तिका में वृद्धि।
अन्य महत्वपूर्ण निर्णय
* वर्ष 2026 के लिए सरकारी अवकाश कैलेंडर को मंजूरी।
* दाम सुरक्षा अधिनियम-2021 के तहत State Committee on Dam Safety का पुनर्गठन।
* मुटा (रांची के पास) में गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र के संचालन के लिए BNHS के साथ MoU को मंजूरी।
* संस्कृत कॉलेजों के शिक्षकों-कर्मियों को 5वीं, 6वीं एवं 7वीं पुनरीक्षित वेतनमान।
* मुख्यमंत्री ST/SC सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना में संशोधन।
* झारखण्ड खनिज धारित भूमि उपकर अधिनियम-2024 की अनुसूची में संशोधन।
* झारखण्ड कोषागार संहिता-2016 में संशोधन आदि।
मंत्रिपरिषद के इन निर्णयों से राज्य में शिक्षा, स्वास्थ्य, कनेक्टिविटी, किसान कल्याण और कर्मचारी हितों को बड़ा बढ़ावा मिलेगा।