रांची : केंद्र सरकार ने कोविड-19 के मद्देनजर डीवीसी के बकाया भुगतान के मामले में राज्य सरकार को राहत नहीं दी है, और इसे लेकर अब केंद्र और राज्य के बीच तल्ख़ियां बढ़ गई है. राज्य सरकार भी अपने बकाया राशि के भुगतान का दावा कर रही है, इधर झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से प्रेस वार्ता का आयोजन कर केंद्र सरकार को कड़े लहजे में चेतावनी दी गई है. पार्टी के महासचिव विनोद पांडे ने प्रेस वार्ता का आयोजन कर कहा कि ऐसे ही स्थिति रही तो आने वाले समय में झारखंड आर्थिक नाकेबंदी करने को लेकर बाध्य होगी.
गौरतलब है कि कल ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा था कि डीवीसी का जो 56 सौ करोड़ रुपए राज्य सरकार पर बकाया दिखाया जा रहा है, वह बकाया बीजेपी के शासन काल का है, जब से हमारी सरकार बनी है हम लगातार डीवीसी को पैसे दे रहे हैं. उन्होनें कहा था कि जब बकाया बीजेपी के शासनकाल का है तो क्यों नहीं उस समय केंद्र सरकार राज्य सरकार के खाते से सीधे बकाया पैसा काटा, उन्होनें कहा इससे तो यही लगता है कि केंद्र सरकार कहीं ना कहीं गैर भाजपा शासित राज्यों को परेशान करने का मनसा बना चुकी है. अगर इस तरीके से चलता रहा तो मुझे लगता है कि केंद्र और राज्य का जो संबंध है,उसमें खटास बढ़ेगा.
