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प्रेरणा चौरसिया
Drishti Now Ranchi
पूर्व सैनिकों को सभी सुविधाएं प्रदान करने के लिए, राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने एक विस्तृत डेटाबेस बनाने का आदेश दिया है जिसमें पूर्व सैनिकों के परिवारों की महत्वपूर्ण जरूरतों की जानकारी शामिल है। राज्यपाल ने प्रबंध समिति की संवैधानिकता की कमी के कारण अगस्त 2020 के बाद सैनिक कल्याण बोर्ड की बैठक नहीं होने पर आश्चर्य व्यक्त किया। उनके निर्देशानुसार हर छह महीने में सैनिक कल्याण बोर्ड की प्रबंध समिति की बैठक होती है। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि बोर्ड द्वारा सैनिकों के कल्याण के लिए किए जा रहे विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करते समय पूर्व सैनिकों के आश्रितों को किसी प्रकार की कठिनाई का अनुभव न हो।
बैठक के दौरान कहा गया कि राज्य सरकार सैनिक कल्याण बोर्ड को वार्षिक अनुदान राशि देगी। राज्य सरकार की नौकरियों में पूर्व सेवा सदस्यों के आश्रितों के लिए क्षैतिज आरक्षण की समीक्षा राज्य सरकार द्वारा की जाएगी। सैनिक मार्केट कॉम्प्लेक्स के सुधार और विकास के लिए कंसल्टेंट की सेवाएं ली जाएंगी। अजय सिंह, वित्त सचिव, वंदना दादेल, गृह सचिव, और सुखदेव सिंह, मुख्य सचिव, नितिन कुलकर्णी, राज्यपाल के प्रधान सचिव, और सैनिक कल्याण बोर्ड के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे।
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