विधि पोर्टल 2.0 लॉन्च: झारखंड में सरकारी मुकदमों के डिजिटल प्रबंधन को मिलेगी नई रफ्तार
रांची: झारखंड सरकार ने सरकारी न्यायालयीन मामलों के प्रभावी और पारदर्शी प्रबंधन के लिए ‘विधि पोर्टल 2.0’ लॉन्च किया है। झारखंड उच्च न्यायालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित कार्यक्रम में महाधिवक्ता रोहिताश्य रॉय ने पोर्टल का उद्घाटन किया। इस अवसर पर आईटी सचिव पूजा सिं्घल, विधि विभाग के सचिव नीरज कुमार श्रीवास्तव, वरीय एएजी अच्युत केशव समेत विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में विकसित ‘विधि पोर्टल 2.0’ को राज्य की डिजिटल सुशासन पहल का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जा रहा है। पोर्टल के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों, विधि विभाग, महाधिवक्ता कार्यालय और सरकारी अधिवक्ताओं को एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जोड़ा गया है।
पोर्टल में रियल-टाइम मॉनिटरिंग, स्वचालित अलर्ट, स्मार्ट वर्कफ्लो और उन्नत विश्लेषण जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं, जिससे सरकारी मुकदमों की समयबद्ध निगरानी और प्रभावी पैरवी सुनिश्चित हो सकेगी।
‘विधि पोर्टल 2.0’ में 20 से अधिक नई सुविधाएं जोड़ी गई हैं। इनमें ई-कोर्ट्स प्रणाली के साथ एकीकरण, स्मार्ट कॉज लिस्ट, दैनिक एवं साप्ताहिक केस डाइजेस्ट, एग्जीक्यूटिव डैशबोर्ड, केंद्रीकृत नोटिस प्रबंधन और मोबाइल एप शामिल हैं। सरकार भविष्य में इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित कानूनी विश्लेषण की सुविधा भी जोड़ने की योजना बना रही है।
महाधिवक्ता रोहिताश्य रॉय ने कहा कि यह पोर्टल राज्य में मुकदमों के बेहतर प्रबंधन और न्यायालयों में प्रभावी पैरवी सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभाएगा। वहीं, आईटी सचिव पूजा सिं्घल ने इसे तकनीक आधारित पारदर्शी शासन व्यवस्था की दिशा में महत्वपूर्ण पहल बताया।
सरकार की ओर से पोर्टल के सफल संचालन के लिए विभिन्न विभागों के अधिकारियों और उपयोगकर्ताओं को चरणबद्ध तरीके से प्रशिक्षण भी दिया जाएगा, ताकि इसकी सभी सुविधाओं का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।
