विश्व बाल दिवस पर CM हेमंत सोरेन से मिले 10 बाल पत्रकार, बाल विवाह-बाल श्रम से लेकर शिक्षा और जलवायु परिवर्तन पर हुई चर्चा
Ranchi News: विश्व बाल दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यूनिसेफ के 10 बाल पत्रकारों से मुलाकात की। इस दौरान बच्चों ने बाल अधिकार, बाल विवाह, बाल श्रम, माहवारी स्वच्छता, स्कूली शिक्षा और जलवायु परिवर्तन जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर मुख्यमंत्री के साथ संवाद किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि बच्चे झारखंड के भविष्य की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी हैं और उनकी आवाज को गंभीरता से सुना जाना चाहिए।
रांची: झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुक्रवार, 20 नवंबर 2026 को कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में यूनिसेफ (UNICEF) के 10 बाल पत्रकारों से मुलाकात की। विश्व बाल दिवस (World Children’s Day) के मौके पर आयोजित इस संवाद कार्यक्रम में बच्चों ने अपने सपनों, भविष्य और समाज में बदलाव लाने के लिए किए जा रहे प्रयासों को मुख्यमंत्री के सामने रखा। बाल पत्रकारों ने बताया कि वे अपने स्कूल और समुदाय में बाल विवाह (Child Marriage) और बाल श्रम (Child Labour) जैसी सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ जागरूकता अभियान चला रहे हैं। इसके साथ ही स्कूल छोड़ चुके बच्चों को दोबारा शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने में भी भूमिका निभा रहे हैं।
बच्चों ने माहवारी स्वच्छता प्रबंधन (Menstrual Hygiene Management), बचपन में होने वाली गैर-संचारी बीमारियों (Non-Communicable Diseases), स्वस्थ खानपान और जलवायु परिवर्तन (Climate Change) जैसे विषयों पर जागरूकता फैलाने के अपने अनुभव भी साझा किए।
सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था बेहतर बनाने पर जोर
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बाल पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि राज्य सरकार स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि शिक्षकों को गैर-शैक्षणिक कार्यों से मुक्त रखने के मुद्दे की समीक्षा कर समाधान निकालने का प्रयास किया जाएगा, ताकि शिक्षक अपना अधिक समय बच्चों की पढ़ाई पर दे सकें। मुख्यमंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय (Chief Minister’s School of Excellence) के माध्यम से सरकारी स्कूलों में शैक्षणिक स्तर को बेहतर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार की योजना शिक्षा के साथ-साथ खेलकूद में रुचि रखने वाले विद्यार्थियों की प्रतिभा को भी निखारने की है। इसके लिए सरकारी स्कूलों में खेल सामग्री उपलब्ध कराने और पंचायत स्तर पर खेल मैदानों का निर्माण करने का लक्ष्य रखा गया है।
जिलों में बन रहे पुस्तकालय, अधिकारियों को स्कूलों में समय बिताने का निर्देश
मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य के विभिन्न जिलों में पुस्तकालय निर्माण का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि शिक्षा केवल पढ़ाई तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे बच्चों में सही और गलत के बीच अंतर समझने की क्षमता विकसित होती है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने कार्यक्षेत्र के स्कूलों में एक दिन बिताएं और विद्यार्थियों से सीधे बातचीत करें। इससे स्कूलों की वास्तविक स्थिति और बच्चों की समस्याओं को समझने में मदद मिलेगी। माहवारी स्वच्छता को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि विद्यालयों में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। बच्चियों और महिलाओं को सैनिटरी पैड (Sanitary Pads) भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं।
बाल विवाह को बताया कानून और प्रकृति के विरुद्ध
बाल विवाह के मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने कहा कि बाल विवाह केवल कानूनी अपराध ही नहीं, बल्कि प्रकृति के विरुद्ध भी है। इसके दुष्परिणाम लड़कियों के साथ लड़कों को भी झेलने पड़ते हैं। उन्होंने बच्चों की शादी निर्धारित कानूनी उम्र के बाद ही कराने की आवश्यकता पर जोर दिया। मुख्यमंत्री ने बच्चों से जुड़े सामाजिक मुद्दों पर जागरूकता बढ़ाने और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने की अपील की।
बोले हेमंत सोरेन- बच्चों की जागरूकता और आत्मविश्वास देखकर गर्व होता है
कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने बाल पत्रकारों की सराहना करते हुए कहा कि उनकी जागरूकता और आत्मविश्वास उन्हें हमेशा आश्चर्यचकित करता है। जिस स्पष्टता के साथ बच्चे अपने अधिकारों की बात रखते हैं, उससे यह उम्मीद जगती है कि भविष्य में वे अच्छे नेतृत्वकर्ता बनेंगे। उन्होंने कहा कि इस सपने को साकार करने के लिए सभी को मिलकर काम करना होगा। हर बच्चे की आवाज सुनी जानी चाहिए, क्योंकि प्रत्येक बच्चा महत्वपूर्ण है और उसके विचारों तथा सपनों का सम्मान होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब कोई बच्चा आत्मविश्वास के साथ सवाल पूछता है, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाता है या अपने समुदाय की समस्या का समाधान सुझाता है, तो उसकी बातों को गंभीरता से सुना जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार सभी बच्चों के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने को प्रतिबद्ध है, ताकि उन्हें सीखने, अपनी बात रखने, सुरक्षित रहने और अपने सपनों को पूरा करने के समान अवसर मिल सकें।
यूनिसेफ ने कहा- बच्चों की निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी जरूरी
यूनिसेफ झारखंड की प्रमुख डॉ. कनीनिका मित्र ने कहा कि बच्चों को केवल सरकारी योजनाओं और नीतियों का लाभार्थी नहीं माना जाना चाहिए, बल्कि उनके जीवन को प्रभावित करने वाले निर्णयों में भी उनकी भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि बाल पत्रकार कार्यक्रम इस बात का उदाहरण है कि बच्चों को सही जानकारी, आत्मविश्वास और नेतृत्व के लिए मंच उपलब्ध कराया जाए तो व्यापक सामाजिक बदलाव संभव है। वहीं, यूनिसेफ झारखंड की कम्युनिकेशन, एडवोकेसी एंड पार्टनरशिप स्पेशलिस्ट आस्था अलंग ने कहा कि गरीबी, भौगोलिक परिस्थितियों और लैंगिक असमानता जैसी चुनौतियां आज भी बच्चों के विकास में बाधा बनी हुई हैं। बच्चों के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए उनमें आज किया गया निवेश पूरे समाज के उज्ज्वल भविष्य की नींव रखेगा।

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