झारखंड में 26 उम्रकैद की सजा काट रहे कैदियों की होगी रिहाई, CM हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई बैठक में फैसला; रिहा कैदियों की होगी काउंसलिंग
रांची: झारखंड की जेलों में आजीवन कारावास (Life Imprisonment) की सजा काट रहे 26 कैदियों की रिहाई का रास्ता साफ हो गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में शुक्रवार, 20 नवंबर 2026 को मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में झारखंड राज्य सजा पुनरीक्षण पर्षद की बैठक हुई। बैठक में रिहाई के लिए अनुशंसित कुल 73 कैदियों के मामलों की समीक्षा की गई, जिसके बाद 26 कैदियों की रिहाई पर सहमति बनी। मुख्यमंत्री सचिवालय की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, बैठक में 20 नए मामलों के साथ पिछली बैठकों में रिहाई के लिए अस्वीकृत किए गए 53 मामलों पर भी विचार किया गया। मुख्यमंत्री और अधिकारियों ने प्रत्येक मामले की पात्रता, जेल में कैदियों के आचरण, कारावास की अवधि और कानूनी प्रावधानों के आधार पर समीक्षा की।
किन आधारों पर हुई कैदियों की रिहाई की समीक्षा?
बैठक में आजीवन कारावास की सजा काट रहे कैदियों की रिहाई से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा हुई। इसमें निर्धारित मानकों, पात्रता की शर्तों, जेल में आचरण, सजा की अवधि और संबंधित न्यायालयों के विचारों को ध्यान में रखा गया। इसके अलावा संबंधित जिलों के पुलिस अधीक्षकों (SP), जेल अधीक्षकों और प्रोबेशन पदाधिकारियों (Probation Officers) की रिपोर्ट और मंतव्य पर भी विचार किया गया। इन सभी पहलुओं की समीक्षा के बाद 73 मामलों में से 26 कैदियों की रिहाई पर सहमति बनी।
जेल से बाहर आने के बाद दोबारा अपराध न करें, इसके लिए होगी काउंसलिंग
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि रिहा होने वाले कैदियों के लिए मनोवैज्ञानिक (Psychological) काउंसलर नियुक्त किए जाएं। उन्होंने कहा कि जेल से बाहर निकलकर अपने घर और गांव लौटने वाले कैदियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने की दिशा में काम किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि रिहा होने वाले कैदी दोबारा किसी आपराधिक गतिविधि में शामिल न हों, इसके लिए उनकी नियमित काउंसलिंग की व्यवस्था की जाए। इस काम में गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) का भी सहयोग लेने का निर्देश दिया गया है।
मानसिक रूप से अस्वस्थ कैदियों के इलाज की भी होगी व्यवस्था
मुख्यमंत्री ने उन कैदियों के बेहतर इलाज की व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया, जो रिहाई के समय मानसिक रूप से अस्वस्थ हों। ऐसे कैदियों के इलाज की जिम्मेदारी प्रोबेशन ऑफिसर (PO) को सौंपने की बात कही गई है, ताकि उन्हें आवश्यक चिकित्सा सुविधा मिल सके।
सजा पूरी होने के बाद भी जेल से बाहर क्यों नहीं आना चाहते कुछ कैदी?
बैठक में मुख्यमंत्री ने एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर भी अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया। उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे बंदी भी हो सकते हैं, जो सजा पूरी करने के बावजूद जेल से बाहर नहीं निकलना चाहते। मुख्यमंत्री ने ऐसे कैदियों की काउंसलिंग कराने और उनके जेल से बाहर नहीं आने के कारणों का पता लगाने का निर्देश दिया। साथ ही उनके पारिवारिक हालात और सामाजिक स्थिति की जानकारी जुटाने को भी कहा, ताकि उनकी समस्याओं का समाधान किया जा सके।
बैठक में ये अधिकारी रहे मौजूद
बैठक में मुख्य सचिव अविनाश कुमार, अपर मुख्य सचिव गृह विभाग वंदना दादेल, डीजीपी तदाशा मिश्रा, विधि विभाग के प्रधान सचिव सह विधि परामर्शी नीरज कुमार श्रीवास्तव, महानिरीक्षक कारा एवं सुधारात्मक सेवाएं सुदर्शन प्रसाद मंडल, न्यायिक आयुक्त अनिल कुमार मिश्रा समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
क्या है इस फैसले का महत्व?
झारखंड सरकार का यह कदम केवल कैदियों की रिहाई तक सीमित नहीं है, बल्कि जेल से बाहर आने के बाद उनके पुनर्वास (Rehabilitation) और समाज की मुख्यधारा में वापसी पर भी केंद्रित है। काउंसलिंग, मानसिक स्वास्थ्य उपचार और NGO की भागीदारी के जरिए दोबारा अपराध की आशंका को कम करने की कोशिश की जाएगी।

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