भानु कंस्ट्रक्शन के निदेशक संजय कुमार तिवारी पर झारखंड सरकार के मध्याह्न भोजन खाते से 100 करोड़ रुपये की फर्जी निकासी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोप है. ईडी ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट हासिल किया है। संजय कुमार तिवारी को अब ईडी की टीम कभी भी हिरासत में ले सकती है. सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बावजूद आरोपी संजय तिवारी गबन किए गए पैसे को बैंक में जमा कराने या तय समय में कोर्ट में पेश करने में विफल रहा.
इसके बाद ही ईडी की टीम ने कोर्ट से आरोपी की गिरफ्तारी का वारंट जारी करने को कहा। शुक्रवार को मामले की सुनवाई के बाद ईडी के विशेष न्यायाधीश दिनेश राय की अदालत ने ईडी के अनुरोध को स्वीकार कर लिया और प्रतिवादी के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किया। सुप्रीम कोर्ट की अंतरिम जमानत मान्य नहीं होने के बाद संजय तिवारी को 25 मार्च को खुद को पेश करना था। लेकिन 27 मार्च को उन्होंने कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट कोर्ट में पेश की।
खुद इलाज के लिए रिम्स में भर्ती हैं। साथ ही आइसोलेशन बनाए रखने की डॉक्टर की सलाह का भी जिक्र किया। ईडी ने बाद में जांच करने के बाद इसे फर्जी पाया। राज खुलने के बाद इलाज करा रहे संजय तिवारी रिम्स से चले गए। इस बात की जानकारी होने पर ईडी ने कोर्ट से उनकी गिरफ्तारी का वारंट हासिल किया था.
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