खूंटी में सरना कोर्ट लागू करने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से गुहार लगाई है. महिला स्वावलंबन सम्मेलन में बोलते हुए उन्होंने दावा किया कि राज्य के आदिवासियों की कुछ मांगें हैं जो जीवन और मृत्यु से जुड़ी हैं. अगर केंद्र सरकार को उन्हें अमल में लाने की अनुमति दी जाती है तो ही आदिवासियों का अस्तित्व सुरक्षित रहेगा। सीएम के मुताबिक झारखंड से सरना धर्म संहिता को मंजूरी मिल गई है और केंद्र को भेज दी गई है. उन्होंने कहा कि हो, मुंडारी और कुदुख भाषाओं को आठवीं अनुसूची में शामिल करने का प्रस्ताव केंद्र को मिला है। कृपया इसे शामिल करें। ताकि इस क्षेत्र में प्रगति को गति दी जा सके।
मुख्यमंत्री ने हेमंत सोरेन ने की अर्जुन मुंडा के काम की सराहना
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अर्जुन मुंडा के काम की सराहना की और कहा कि जब से उन्होंने इस विभाग के मंत्री का पदभार संभाला है, इस क्षेत्र में कुछ प्रगति हुई है। मुझे उम्मीद है कि यह मंत्री जब तक झारखंड में हैं अपनी सक्रियता जारी रखेंगे. राज्य के अधिकारियों ने सिधो-कान्हो वनोपज समिति की स्थापना की है। इस महासंघ को सक्रिय करने के लिए हम तेजी से काम कर रहे हैं। यह लगभग सभी पंचायत समितियों और संघों से जुड़ा हुआ है। इसके अतिरिक्त, हमने इसे गति देने के लिए धन उपलब्ध कराया है। महिलाओं के समूह बड़े पैमाने पर बन रहे हैं। उनके अनुसार वनोपज की तैयारी की जा रही है, लेकिन किसानों को कोई लाभ नहीं मिल रहा है. शहद तैयार होने पर किसानों को 200 रुपये मिलते हैं। जबकि 500 को बिक्री के लिए पेश किया गया है। इस असमानता को दूर करने की जरूरत है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सहमति व्यक्त करते हुए कहा कि एमएसपी चिंता का विषय है।
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