झारखंड कैबिनेट बैठक: JPSC अभ्यर्थियों को उम्र सीमा छूट पर फैसला टला, अब CM हेमंत सोरेन के अगले फैसले का इंतजार
रांची : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज झारखंड मंत्रिपरिषद की महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें कुल 27 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। हालांकि, नगर निकाय चुनाव में लागू आचार संहिता के कारण इन निर्णयों की प्रेस ब्रीफिंग नहीं हुई।
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!बैठक में JPSC (झारखंड लोक सेवा आयोग) के अभ्यर्थियों के लिए सबसे ज्यादा चर्चित मुद्दा था — 14वीं संयुक्त असैनिक सेवा परीक्षा में उम्र सीमा में छूट देने का प्रस्ताव। कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग ने अगस्त 2023 को कट-ऑफ तिथि मानकर अभ्यर्थियों को राहत देने का सुझाव रखा था, जिससे बड़ी संख्या में उम्मीदवारों (लगभग 1.5 लाख से अधिक प्रभावित) को लाभ मिल सकता था।
बैठक में इस प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा हुई, लेकिन मुख्यमंत्री ने इसे फिलहाल स्थगित रखने के निर्देश दिए। कैबिनेट सूत्रों के अनुसार, सरकार इस मुद्दे पर आगे विचार कर सकती है, लेकिन आज की बैठक में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया। इससे पहले अभ्यर्थियों में यह उम्मीद थी कि कैबिनेट इस पर सहमति जता सकती है, लेकिन फैसला टल गया।
अन्य प्रमुख फैसलों में पदक विजेता खिलाड़ियों को मासिक पेंशन (5,000 से 20,000 रुपये तक), विश्वविद्यालयों में पदों का पुनर्गठन और विभिन्न विभागीय प्रस्ताव शामिल हैं।
JPSC अभ्यर्थियों को अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के अगले निर्णय का इंतजार करना होगा। आयोग द्वारा जारी विज्ञापन में उम्र सीमा की गणना 1 अगस्त 2026 से की गई है, और फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 14 फरवरी 2026 है। इस बीच, कई अभ्यर्थी इस मुद्दे पर आंदोलन की तैयारी में हैं।
