झारखंड: भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा ने राज्यपाल को सौंपा मांग-पत्र, अनुसूचित जाति समाज के उत्थान की उठाई मांग
झारखंड: भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा ने राज्यपाल को सौंपा मांग-पत्र, अनुसूचित जाति समाज के उत्थान की उठाई मांग
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!रांची, 31 जुलाई : भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) अनुसूचित जाति मोर्चा, झारखंड प्रदेश के अध्यक्ष श्री किशुन कुमार दास ने बुधवार, 30 जुलाई 2025 को राजभवन, रांची में महामहिम राज्यपाल से शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने राज्य में अनुसूचित जाति समाज पर हो रहे अत्याचारों के निवारण और समाज के उत्थान के लिए एक मांग-पत्र सौंपा। मुलाकात में उन्होंने समाज की समस्याओं को गंभीरता से रखते हुए कई महत्वपूर्ण सुझाव और मांगें प्रस्तुत कीं।
मांग-पत्र में शामिल प्रमुख बिंदु:
1. अनुसूचित जाति आयोग की नियुक्ति: झारखंड में अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की शीघ्र नियुक्ति की मांग।
2. सहकारिता विकास निगम का गठन: अनुसूचित जाति समाज के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए सहकारिता विकास निगम की स्थापना।
3. परामर्शदात्री परिषद: समाज के मुद्दों पर सलाह के लिए परामर्शदात्री परिषद का गठन।
4. महापौर पद का आरक्षण : रांची नगर निगम में महापौर पद को अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित करने की मांग।
5. छात्रावास निर्माण : राज्य के प्रत्येक जिले में अनुसूचित जाति छात्रों के लिए छात्रावास का निर्माण।
6. उच्च शिक्षा के अवसर: मेधावी छात्रों को विदेश में उच्च शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता और अवसर प्रदान करना।
7. डॉ. अंबेडकर की प्रतिमा : बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर की आदमकद प्रतिमा झारखंड विधानसभा परिसर और रांची हाईकोर्ट में स्थापित करने की मांग।
मुलाकात में उपस्थित प्रमुख नेता
इस महत्वपूर्ण अवसर पर भाजपा के कई वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे, जिनमें चतरा जिला मुखिया संघ अध्यक्ष सह भाजपा नेता अरविंद सिंह, अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश महामंत्री रंजन पासवान, प्रदेश उपाध्यक्ष सूरज दास, प्रदेश मंत्री राजीव राजलाल और विनोद कुमार, प्रदेश कोषाध्यक्ष राजेंद्र कुमार, प्रदेश प्रवक्ता संदीप कुमार, प्रदेश मीडिया प्रभारी बप्पी बाउरी और अभिषेक राज शामिल थे।
सामाजिक उत्थान की दिशा में कदम
किशुन कुमार दास ने कहा कि अनुसूचित जाति समाज के हितों की रक्षा और उनके उत्थान के लिए भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा प्रतिबद्ध है। उन्होंने राज्य सरकार से इन मांगों पर त्वरित कार्रवाई की अपील की, ताकि समाज के हर वर्ग को समान अवसर और सम्मान प्राप्त हो सके।