मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन की अध्यक्षता में आज प्रोजेक्ट भवन में राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक संपन्न. बैठक में कुल31प्रस्तावों पर मुहर लगी है.
बैठक में प्राकृतिक आपदा की स्थिति के साथ सामान्य मृत्यु में प्रवासी मजदूरों के शव को लाने के 25 हजार रुपए की मदद की स्वीकृति हुई.
सेवानिवृत हाईकोर्ट जज को 1500 रुपए इंटरनेट के लिए स्वीकृति मिली है. लघु का खनिज के नीलामी के लिए भारत सरकार के उपक्रम को अवधि विस्तार की स्वीकृति. एसएफएसएल के निदेशक के रूप में ए के बापुली संविदा पर नियुक्ति 33 संस्कृत विद्यालय और 46 मदरसा के अनुदान राशि को दुगना किया गया. झारखंड बाल विकास परियोजना पदाधिकारी नियुकि नियमावली में संशोधन की स्वीकृति मिली है. झारखंड राज्य समन्वय समिति के गठन को मंजूरी मिली है.
उद्योग निदेशालय एवं उद्योग बोर्ड में कर्मियों की नियुक्ति नियावली में संशोधन को मंजूरी मिली है. थानों के नए परिसीमन को मंजूरी मिली है.
निजी सरकारी बीएड महाविद्यालय में नामांकन अब संयुक्त प्रवेश परीक्षा के माध्यम से होगी. शिक्षकों और शिक्षकेतर कर्मियों के न्यूनतम शैक्षणिक स्टेच्यू निर्माण को मंजूरी मिली है. झारखंड विधानसभा के कर्मियों के नियुक्ति में गड़बड़ी की जांच कर रही एक सदस्यीय न्यायिक आयोग को अवधि विस्तार की मंजूरी मिली है.
