झारखंड राज्य कर्मियों को 01 जनवरी 2025 से सातवें वेतनमान के तहत 55% महंगाई भत्ता प्रदान करने का केबिनेट का निर्णय।

झारखण्ड मंत्रिपरिषद की बैठक: 08 मई  को लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय
राँची: मुख्यमंत्री  हेमन्त सोरेन की अध्यक्षता में 08 मई 2025 को आयोजित झारखण्ड मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य के विकास और जनकल्याण से जुड़े कई अहम निर्णय लिए गए। इन निर्णयों का उद्देश्य ग्रामीण विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, और कर्मचारी कल्याण को मजबूत करना है।

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प्रमुख निर्णय इस प्रकार हैं:
सुरक्षा और कानून व्यवस्था: कुख्यात उग्रवादियों, नक्सलियों, और अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए पुरस्कार राशि नीति में संशोधन को मंजूरी दी गई, ताकि राज्य में सुरक्षा व्यवस्था को और सुदृढ़ किया जा सके।
ग्रामीण पेयजल आपूर्ति नीति-2025: ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए ‘झारखण्ड ग्रामीण पेयजलापूर्ति (संचालन एवं सम्पोषण) नीति-2025’ के गठन को स्वीकृति प्रदान की गई।
महिला सशक्तिकरण: केन्द्र प्रायोजित ‘One Stop Centre’ योजना के तहत 07 नए केन्द्रों के संचालन को मंजूरी दी गई, जो महिलाओं को हिंसा और अन्य समस्याओं से निपटने में सहायता प्रदान करेंगे।
आदिवासी कल्याण: प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (PM-JANMAN) के तहत विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (PVTG) क्षेत्रों में 275 आँगनबाड़ी केन्द्रों की स्थापना और भवन निर्माण को स्वीकृति।
कर्मचारी और पेंशनभोगी कल्याण:
राज्य कर्मियों को 01 जनवरी 2025 से सातवें वेतनमान के तहत 55% महंगाई भत्ता प्रदान करने का निर्णय।
पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों को भी 01 जनवरी 2025 से 55% महंगाई राहत की स्वीकृति।
शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार:
दो आश्रम विद्यालयों को 10+2 तक उत्क्रमित करने की मंजूरी।
रिम्स, राँची में सहायक प्राध्यापकों और सह-प्राध्यापकों की प्रोन्नति के लिए छाया पदों का सृजन।
‘झारखण्ड फार्मासिस्ट संवर्ग नियमावली-2025’ के गठन को स्वीकृति।
डिजिटल और प्रशासनिक सुधार:
HRMS के तहत Vigilance Clearance Information System (VCIS) के माध्यम से निगरानी स्वच्छता प्रमाण पत्र प्राप्त करने की स्वीकृति।
‘मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना’ को 2025-30 तक चरणबद्ध रूप से लागू करने के लिए 299.30 करोड़ रुपये की स्वीकृति।
बुनियादी ढांचा विकास:
ग्रामीण कार्य विभाग के तहत PMGSY के लिए सहायक और कनीय अभियंताओं के 87 संविदा पदों का तीन वर्ष तक विस्तार।
गढ़वा-चिनियाँ पथ (MDR-137) के चौड़ीकरण और मजबूतीकरण के लिए 123.14 करोड़ रुपये की पुनरीक्षित स्वीकृति।
न्यायिक और प्रशासनिक अनुपालन: विभिन्न उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में कई निर्णय लिए गए, जिनमें पेंशन लाभ, प्रोन्नति, और नियुक्ति से संबंधित मामले शामिल हैं।
अन्य महत्वपूर्ण निर्णय:
‘झारखण्ड सैंड माइनिंग रूल्स, 2025’ को अधिसूचित करने की स्वीकृति।
राज्य के मेडिकल कॉलेजों में सुपर स्पेशियलिटी विभागों के लिए 168 शैक्षणिक पदों का सृजन।
कम्बल और वस्त्र वितरण योजना में आंशिक संशोधन।