रांची : मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन की उपस्थिति में झारखंड मंत्रालय में राज्य सरकार और बैंक ऑफ इंडिया (Bank of India) के बीच राज्य सरकार के कर्मचारियों, पेंशनभोगियों तथा अनुबंधित कर्मियों के वेतन एवं पेंशन खाता पैकेज को लेकर महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर हुए। इस एमओयू से कर्मियों को आर्थिक सुरक्षा और विभिन्न बैंकिंग सुविधाओं का लाभ मिलेगा।
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मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार के पदाधिकारियों-कर्मचारियों को बेहतर कार्य वातावरण और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना सरकार की प्राथमिकता है। “एक संवेदनशील सरकार होने के नाते हम राज्य की सेवा करने वाले कर्मियों के कल्याण के लिए लगातार ठोस कदम उठा रहे हैं।” उन्होंने कहा कि यह एमओयू कर्मियों के लिए वेतन, पेंशन, स्वास्थ्य सुरक्षा तथा दुर्घटना जैसी स्थितियों में वित्तीय सहायता की दिशा में निर्णायक पहल है।
मुख्यमंत्री ने समाज के अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से सशक्त बनाने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने बैंकों की भूमिका को राज्य के सर्वांगीण एवं समावेशी विकास में अहम बताया और कहा कि सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाने में बैंकों का पूरा सहयोग मिलेगा।
एमओयू के प्रमुख प्रावधान
इस समझौते के तहत बैंक ऑफ इंडिया में सैलरी/पेंशन अकाउंट रखने वाले राज्य कर्मचारियों को बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के दुर्घटना बीमा कवर ₹1 करोड़ तक (हवाई दुर्घटना में मृत्यु की स्थिति में ₹2 करोड़), विभिन्न बैंकिंग सेवाएं एवं अन्य लाभ
एमओयू पर राज्य सरकार की ओर से वित्त विभाग के विशेष सचिव।संदीप सिंह तथा बैंक ऑफ इंडिया की ओर से उप महाप्रबंधक (रांची अंचल) संजीव कुमार ने हस्ताक्षर किए।
दुर्घटना में मृत कर्मी के आश्रित को ₹50 लाख की सहायता
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड (JBVNL) के दुर्घटना में मृत कर्मी श्री प्रमोद लकड़ा की पत्नी श्रीमती मंजू लकड़ा को गवर्नमेंट सैलरी पैकेज के तहत ₹50 लाख रुपये की सहायता राशि का चेक सौंपा।
इस अवसर पर वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर, मुख्य सचिव अविनाश कुमार, विकास आयुक्त अजय कुमार सिंह, वित्त सचिव प्रशांत कुमार, बैंक ऑफ इंडिया के कार्यकारी निदेशक सुब्रत कुमार तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई कि बैंक ऑफ इंडिया की इस पहल से अन्य बैंक भी राज्य सरकार के साथ जुड़कर विकास में योगदान देंगे।
