रांची : झारखंड विधानसभा के आगामी बजट सत्र (18 फरवरी से 19 मार्च 2026 तक) की सुचारु तैयारी और बजट की रूपरेखा को अंतिम रूप देने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज विधानसभा परिसर में एक महत्वपूर्ण उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में राज्य की समग्र अर्थव्यवस्था, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, महिला सशक्तिकरण, ट्राइबल वेलफेयर और स्कॉलरशिप जैसे जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन चर्चा हुई।
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मुख्यमंत्री ने हाल ही में दावोस में विश्व आर्थिक मंच (World Economic Forum) में अपनी भागीदारी का जिक्र करते हुए बताया कि वहां विश्व के नीति-निर्माताओं, औद्योगिक दिग्गजों और अंतरराष्ट्रीय निवेशकों से हुई द्विपक्षीय बातचीत से झारखंड में निवेश के नए द्वार खुले हैं। इन अवसरों को राज्य के विकास में शामिल करने पर विशेष जोर दिया गया।
बैठक में मुख्यमंत्री ने साफ निर्देश दिए कि बजट सत्र समय पर और सुचारु रूप से चले। वित्त विभाग की तैयारी में कोई कमी न रहे और सत्ता पक्ष तथा विपक्षी विधायकों के सभी संभावित सवालों-प्रश्नों का पूर्ण जवाब तैयार हो। उन्होंने कहा, “वित्त विभाग की भूमिका इस सत्र में अत्यंत महत्वपूर्ण है। जनकल्याणकारी योजनाओं को मजबूती से पेश करने के लिए सभी तैयारियां पुख्ता हों।”
इस उच्चस्तरीय बैठक में वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर, मुख्य सचिव अविनाश कुमार, विकास आयुक्त अजय कुमार सिंह, वित्त विभाग के सचिव प्रशांत कुमार सहित विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
बता दें कि झारखंड विधानसभा का यह पांचवां (बजट) सत्र 2026-27 के वित्तीय वर्ष के लिए महत्वपूर्ण बजट पेश करने वाला है, जिसमें आदिवासी विकास, ग्रामीण सशक्तिकरण और निवेश आकर्षण पर फोकस रहने की संभावना है।
