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Prerna Chourasia
Drishti Now Ranchi
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के झारखंड दौरे के बाद झामुमो ने उनके बयानों पर पलटवार किया है। झामुमो के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने आरोप लगाया है कि विपक्ष की सरकार भाजपा की आंखों में खटकती है। इसीलिए यहां की सरकार को गृह मंत्री भ्रष्ट बताते हैं।
रविवार को झामुमो कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने अडाणी मामले में भाजपा, केंद्र सरकार और केंद्रीय एजेंसी को जमकर घेरा। इस मामले में सेबी व आरबीआई के खिलाफ भी सीबीआई और ईडी जांच कराने की मांग की है। साथ ही उन्होंने कहा कि इतने बड़े वित्तीय घोटाले के मामले में सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान लेकर इसकी जांच कराए।
उन्होंने कहा कि अडाणी का मामला देश का बड़ा वित्तीय घोटाला है, लेकिन भाजपा के लोग चुप है। ईडी, सीबीआई और आयकर को जांच करना चाहिए कि इन्होंने 2014 से लेकर अब तक की अवधि में इतनी बड़ी छलांग कैसे लगा दी।
उन्होंने कहा कि भाजपा की खामोशी उसके चरित्र को उजागर करती है। भाजपा को यह मांग करनी चाहिए कि हमारे समूह पर जो आरोप लगा है, उसकी जांच होनी चाहिए। अगर आरोप गलत है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा की अडाणी को रेलवे, एयरपोर्ट, बंदरगाह सब दे दिया गया है।
नैनो फर्टिलाइजर प्लांट की जमीन पर सवाल
उन्होंने देवघर में नैनो फर्टिलाइजर प्लांट की जमीन पर भी सवाल उठाया। कहा कि पहले यह जमीन टाटा को मिली थी। हिंदुस्तान लीवर के साथ दोनों ने समझौता किया। प्लांट बंद होने के बाद यह जमीन जियाडा को वापस हो गई। फिर से किसी निजी व्यक्ति को आवंटित की गई। जिसने कोऑपरेटिव खोला और अब उस कोऑपरेटिव सोसायटी के तहत केंद्र सरकार प्लांट लगा रही है। इसकी जांच होनी चाहिए।
अचानक केंद्रीय मंत्री का दौरा बढ़ गया है
कटाक्ष करते हुए कहा कि लगता है झारखंड में जल्द चुनाव होने वाला है। जो केंद्रीय नेता झारखंड की ओर से मुंह मोड़ चुके थे, अचानक उनकी गतिविधि बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 से 2019 तक, जब यहां भाजपा की सरकार थी, तो केंद्र सरकार के मंत्रियों का यहां आना-जाना ज्यादा होता था।
योजना और कार्यक्रम की शुरुआत भी झारखंड से होती थी। लेकिन 2019 के बाद जब भाजपा की सरकार नहीं रही, तो उनका आना-जाना बंद हो गया। इधर, पीएम एक बार और गृहमंत्री तीन बार आ चुके हैं।
संथाल परगना में जनसंख्या असंतुलन के सवाल पर कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री को सरना धर्म कोड की मांग को लागू कर देना चाहिए। मांग को मान लेते हैं, तो उनका आरोप अपने आप निराधार हो जाएगा। बिना आधार की बातों पर आरोप लगा रहे हैं।
