मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके करीबियों को खनन पट्टे जारी करने के संबंध में एक याचिका दायर की गई थी, और झारखंड उच्च न्यायालय ने सोमवार को राज्य सरकार और ईडी से जवाब मांगा। हाईकोर्ट के वकील व आरटीआई अधिवक्ता सुनील महतो ने इस संबंध में हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की है। सरकार की ओर से बोलते हुए, महाधिवक्ता ने मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा की अध्यक्षता वाली उच्च न्यायालय की खंडपीठ को सूचित किया कि सर्वोच्च न्यायालय ने इसी तरह के एक मामले में उच्च न्यायालय के फैसले को पलट दिया था।
साथ ही बताया गया कि आवेदक की ओर से यह अलग मामला है। आवेदक की विश्वसनीयता को उस मामले में चुनौती दी गई थी जिसने इसे सर्वोच्च न्यायालय में बनाया था। हालाँकि, इस जनहित याचिका का आवेदक पूरी तरह से विश्वसनीय है। पीठ ने इसके बाद ईडी और सरकार को जवाब दाखिल करने का आदेश दिया। अगली सुनवाई अदालत द्वारा 1 मई से शुरू होने वाली है।
याचिकाकर्ता की दलील- सीएम ने संवैधानिक पद का दुरुपयोग किया
इससे पहले याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि सीएम ने खान विभाग के मंत्री के रूप में अपने संवैधानिक अधिकार का दुरुपयोग कर खनन पट्टा खुद लिया था. इसके अलावा, उन्होंने कल्पना सोरेन के खेत और सरला मुर्मू की भाभी के खेत खनन के पट्टे दिए हैं। संबंधित अधिकारी को सीएम, उनके परिवार और सहयोगियों पर गौर करने और सभी बिंदुओं के संबंध में उचित कार्रवाई करने के लिए कहा गया था. लेकिन किसी भी प्रभारी ने बीच-बचाव नहीं किया।
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