रिम्स गवर्निंग काउंसिल की 55वीं बैठक तीन बार स्थगित होने के बाद आखिरकार रविवार को हुई. साढ़े चार घंटे की इस बैठक में दर्जनों एजेंडे पर मुहर लगी जबकि कुछ पर फिर से विचार करने का निर्णय लिया गया. अगली जीबी बैठक में उन मदों को एजेंडे में शामिल किया जाएगा। रविवार को हुई बैठक में दो सुपर स्पेशियलिटी भवनों का निर्माण शुरू करने का निर्णय लिया गया।
1208 करोड़ की लागत से बनेंगे दो भवन; एक सुपर स्पेशलिटी विंग के अतिरिक्त होगा और दूसरा मदर एंड चाइल्ड केयर यूनिट होगा। सुपर स्पेशियलिटी के जोड़ पर न्यूरो साइंस सेंटर बनाया जाएगा। यहां 450 न्यूरो बेड तैयार किए जाएंगे।
इसके उलट रिम्स के नेत्र रोग विभाग में 90 बिस्तरों को जल्द ही मौजूदा व्यवस्था के तहत स्थायी रूप से न्यूरोसर्जरी के लिए इस्तेमाल किया जाएगा. क्षेत्रीय नेत्र संस्थान के पूरा होने के तुरंत बाद, नेत्र विज्ञान विभाग उस संरचना में स्थानांतरित हो जाएगा। उसी समय डेंटल कॉलेज में ऑपरेशन थियेटर के निर्माण को जल्द ही मंजूरी मिल गई।
अनुबंध पर कार्यरत 50 नर्सों को किया जाएगा नियुक्त
रिम्स की गवर्निंग काउंसिल की बैठक में अनुबंध के तहत पहले से कार्यरत 50 नर्सों को प्राथमिकता दी गई और उनकी नियुक्ति की जाएगी. स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि यह जल्द ही एक साक्षात्कार का विषय होगा। स्टाफ नर्सों की संख्या बढ़कर 2857, नर्सिंग बहनों की संख्या 137, सहायक नर्सिंग अधीक्षकों की संख्या 8, नर्सिंग अधीक्षकों की संख्या 2 और एक मुख्य नर्सिंग अधीक्षकों की स्थिति एक हो जाएगी। अनुबंध के तहत कार्यरत तीन एम्बुलेंस चालकों को अब उच्च मानदेय मिलता है। अब इन्हें 50 हजार रुपये मानदेय मिलेगा। 25,000,000।
जर्जर लिफ्ट की होगी मरम्मत
बैठक में पुरानी लिफ्ट को ठीक कर नई लिफ्ट लगाने का निर्णय लिया गया। रिम्स में फिलहाल कुल 44 लिफ्ट हैं। कई लिफ्टें तोड़ी जाएंगी क्योंकि वे पूरी तरह जर्जर हैं। इनकी जगह नई लिफ्ट खरीदी जाएंगी। जहां उनका आवश्यक रखरखाव किया जाएगा। रखरखाव का ठेका अलग से दिया जाएगा।
हर दिन रंग बदलेगी रिम्स की बेडशीट…
रिम्स में मरीजों को मिलने वाली बेडशीट का रंग हर दिन बदलेगा। इसके लिए जल्द ही बेडशीट और नए कंबल की खरीदारी होगी। लॉन्ड्री के लिए जल्द ही नए सिरे से निविदा निकाली जाएगी।
खुफिया एजेंसी रखने का प्रस्ताव निरस्त …
रिम्स में डॉक्टरों के निजी प्रैक्टिस पर खुफिया एजेंसी लगाने के निर्णय को निरस्त कर दिया गया है। वहीं, जीबी में यह भी निर्णय लिया गया है कि आयुष्मान के तहत मिलने वाली राशि का 25 फीसदी डॉक्टरों को दिया जाएगा।
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