रांची में हर वार्ड में बनेगा वेंडर मार्केट! अनावश्यक रोड कट होंगे बंद, बसों के रूट-टाइमिंग का बनेगा डेटा

रांची: राजधानी रांची की सड़क, ट्रैफिक और जलजमाव की समस्या को लेकर सरकार अब कई स्तरों पर बदलाव की तैयारी में है। मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने नगर विकास एवं आवास तथा पथ निर्माण विभाग की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को शहर की यातायात व्यवस्था से लेकर ड्रेनेज, वेंडिंग, सड़क और सार्वजनिक सुविधाओं को व्यवस्थित करने के निर्देश दिए हैं।

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बैठक में मुख्यमंत्री ने खास तौर पर हर वार्ड में जरूरत के मुताबिक वेंडर मार्केट विकसित करने, सड़कों के अनावश्यक कट बंद करने और शहर में चलने वाली बसों के रूट एवं समय-सारणी का पूरा डेटा तैयार करने को कहा है।

सड़क बने तो साथ में ड्रेनेज भी जरूरी

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि अब सड़क निर्माण की योजना में ड्रेनेज को अलग व्यवस्था के तौर पर नहीं देखा जाएगा। सड़क और ड्रेनेज सिस्टम का डिजाइन एक साथ तैयार करना होगा।

बारिश के दौरान जिन इलाकों में जलजमाव होता है, उन्हें चिन्हित कर वहां प्रभावी ड्रेनेज नेटवर्क विकसित करने का निर्देश दिया गया है। सड़क के दोनों किनारों पर ड्रेनेज, पैदल चलने वालों और भविष्य की जरूरतों के लिए पर्याप्त जगह रखने को भी कहा गया है।

पहले से बनी सड़कों पर जलजमाव की समस्या होने पर तकनीकी अध्ययन कर ड्रेनेज व्यवस्था को दुरुस्त करने का निर्देश भी दिया गया है।

हर वार्ड में वेंडर मार्केट की तैयारी

रांची में सड़क किनारे ठेला, गुमटी और छोटे कारोबार करने वाले लोगों के लिए भी सरकार व्यवस्थित व्यवस्था बनाने की दिशा में काम करेगी।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा है कि वेंडर्स को चिन्हित कर हर वार्ड में आवश्यकता के अनुसार वेंडर मार्केट विकसित करने की दिशा में काम किया जाए।

इसका उद्देश्य सड़क किनारे अनियोजित बाजार के कारण होने वाले जाम और भीड़ को कम करना है। साथ ही मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि वेंडर्स की आजीविका प्रभावित नहीं होनी चाहिए और उन्हें सम्मानजनक एवं व्यवस्थित स्थान उपलब्ध कराया जाए।

सड़क के बीच बने अनावश्यक कट होंगे बंद

रांची की यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए सड़कों के बीच बने अनावश्यक कटों को भी चिन्हित किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि ऐसे कट, जिनसे यातायात बाधित होता है, उनका अध्ययन कर उन्हें बंद किया जाए। वाहनों के लिए निर्धारित चौक-चौराहों से सुरक्षित टर्निंग की व्यवस्था करने को कहा गया है।

इससे सड़क पर अचानक मुड़ने वाले वाहनों के कारण होने वाली यातायात समस्या को कम करने की कोशिश होगी।

रांची की बसों का बनेगा पूरा डेटा

शहर की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को लेकर भी महत्वपूर्ण निर्देश दिया गया है।

रांची में चलने वाली बसों की संख्या, रूट और समय-सारणी का पूरा डेटा तैयार किया जाएगा। सरकार का उद्देश्य उपलब्ध डेटा के आधार पर सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को बेहतर बनाना और यातायात के दबाव को कम करना है।

सड़कों पर लटकते तार भी होंगे व्यवस्थित

रांची की सड़कों और चौक-चौराहों पर लटकते बिजली, टेलीकॉम और दूसरे केबल तारों को भी व्यवस्थित करने का निर्देश दिया गया है।

पेड़ों की शाखाओं पर लटक रहे अनावश्यक एवं अनुपयोगी तारों को चिन्हित कर हटाने और उपयोगी तारों को सुरक्षित तरीके से लगाने को कहा गया है।

मुख्यमंत्री ने नए केबल बिछाने के दौरान भी मानकों का पालन करने तथा बार-बार सड़क खोदने की समस्या रोकने के लिए विभागों और एजेंसियों के बीच समन्वय की व्यवस्था बनाने पर जोर दिया है।

सरकारी जमीन पर कब्जे की होगी पहचान

सरकारी जमीन पर किए गए अवैध कब्जों को चिन्हित कर नियमानुसार कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया गया है।

हालांकि, सड़क किनारे वेंडिंग और अतिक्रमण की समस्या के समाधान में मुख्यमंत्री ने वैकल्पिक एवं व्यवस्थित स्थान उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया है, ताकि यातायात व्यवस्था सुधारने के साथ लोगों की आजीविका प्रभावित न हो।

सिर्फ रांची नहीं, दूसरे शहरों का भी बनेगा प्लान

मुख्यमंत्री ने कहा कि सुनियोजित शहरी विकास केवल रांची तक सीमित नहीं रहना चाहिए। राज्य के दूसरे प्रमुख शहरों को भी आधुनिक सुविधाओं से लैस करने के लिए दीर्घकालिक योजना तैयार की जाए।

शहरों को जोन के हिसाब से बांटकर आबादी और स्थानीय जरूरतों के अनुसार विकास की योजना तैयार करने का निर्देश दिया गया है।

सड़क, यातायात, ड्रेनेज, स्वच्छता, ठोस कचरा प्रबंधन, वेंडर मार्केट, सार्वजनिक परिवहन, पार्क और हरित क्षेत्र जैसे विषयों को एक साथ ध्यान में रखकर शहरी विकास की योजना बनाने को कहा गया है।

फिलहाल सरकार ने दिशा और प्राथमिकताएं तय की हैं। अब निगाह इस बात पर होगी कि इन निर्देशों को जमीन पर लागू करने के लिए विभाग कब तक विस्तृत कार्ययोजना और समय-सीमा जारी करते हैं।