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Vidhansabha News: झारखंड विधानसभा मानसून सत्र के अंतिम दिन विधायक लोबिन हेब्रम ने राज्य में आदिवासी और मूल वासियों की जमीन का मुद्दा उठाया उन्होंने कहा की कानून बहुत है लेकिन उसका ठीक से पालन नहीं हो रहा है। जमीन की लूट हो रही है कभी कारखाने के नाम पर तो कभी सडक के नाम पर एचइसी के नाम लूटी गयी जमीन अभी तक वापस नहीं हुई सरकार कहती है कि हम कानून का पालन कर रहे हैं। सरकार भी मानती है कि कानून है लागू कर रहे हैं।
एचईसी की जमीन पर स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा था कि हमारी सरकार आयेगी तो हम स्मार्ट विलेज बनायेंगे। बिहार में संकल्प में जारी हो गया है लेकिन झारखंड में जारी नहीं हुआ है। ऐसे में राज्य में कैसे आदिवासी बचेंगे। मुख्यमंत्री आदिवासी, मंत्री आदिवासी हैं और आदिवासी की जमीन ना बचे तो कैसे होगा। कम से कम डेढ़ लाख दखलदानी पेडिंग हैं, उन्हें पोजिशन नहीं मिला है। पी पेशा एक्ट को लेकर संकल्प कब जारी करेंगे। आप समय अवधि बताइये कबतक करेंगे। अगर नहीं बता सकते तो हम बाहर चले जाते हैं।
इस पर जवाब देते हुए अधिकृत मंत्री जोबा मांझी ने कहा, हमारे पास कानून है हम उसके नियमों का पालन कर रहे हैं। गैर अनुसूचित क्षेत्रों में भी नियम है। विधायक को कोई संदेह नहीं होना चाहिए। जहां तक दखलदानी की बात है हम उसकी जांच करायेंगे। सरकार इसकी जांच करेगी कार्रवाई करेगी। सरकार इसे लेकर समय निर्धारित नहीं कर सकेगी।
