साल बीतने के बाद भी नहीं हो पाई अवैध कोयला तस्करी की जाँच पूरी।
एक साल बीत जाने के बाद भी लातेहार में अवैध कोयला की तस्करी के मामले की सीआईडी जांच पूरी नहीं हुई है. गौरतलब है कि मगध-आम्रपाली कोल परियोजना के प्रोजेक्ट अफसर की शिकायत पर बालूमाथ इलाके में कोयला तस्करी की जांच सीआइडी कर रही है. सीआइडी ने लातेहार पुलिस के एसआइटी द्वारा की गयी जांच में आये तथ्यों के आधार पर केस को टेकओवर किया है. सीआइडी कोयला तस्करी में लातेहार के एसडीपीओ रहे रणवीर सिंह, बालूमाथ के थानेदार रहे राजेश मंडल और पूर्व में बालूमाथ में तैनात रहे पुलिस अफसरों के अलावा चतरा, रांची, रामगढ़ समेत अन्य जिलों में कोयला तस्करी में शामिल अफसरों की भूमिका की जांच कर रही है. कोयला तस्करी में सीसीएल के अफसरों-कर्मियों की भूमिका की जांच भी सीआइडी कर रही है. लेकिन अबतक इस मामले की जांच पूरी नहीं हो पायी है.अवैध कोयला की तस्करी मामले में डीएसपी, इंस्पेक्टर समेत चार पुलिसकर्मियों को अप्राथमिक अभियुक्त बनाया गया है. सीआईडी जांच के आधार पर लातेहार के पूर्व डीएसपी रणवीर सिंह, बालूमाथ के ही पूर्व थानेदार राजेश मंडल के साथ-साथ दोनों के मुंशियों को भी अप्राथमिक अभियुक्त बनाया गया है.
कोयला तस्करी में पुलिसकर्मियों की भूमिका के सबूत पाये थे
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साल 2020 के जून महीने में लातेहार के तत्कालीन एसपी प्रशांत आनंद ने कोयला तस्करी में पुलिसकर्मियों की भूमिका के सबूत पाए थे. जिसके बाद उन्होंने एसआईटी गठित करवाकर और मामले की जांच करवायी थी. एसआईटी ने पाया था कि कोयला माफिया मिथुन साव, चेतलाल रामदास, पवन कुमार के संबंध पुलिसकर्मियों और सीसीएल के अधिकारियों के साथ थे. पुलिसकर्मियों के जब्त मोबाइल से भी एसआईटी और सीआईडी को कई अहम सुराग मिले थे.
जांच में यह भी पता चला था कि कोयला तस्कर सीआईएसएस और सीसीएल के चेक पोस्ट पर भी सुरक्षाकर्मियों को पैसे देकर निकल जाते थे. संगठित तौर पर कोयले की तस्करी के लिए फर्जी पेपर तैयार किया जाता था. इसके बाद अवैध कोयले की खेप बंगाल, बिहार, यूपी, जमशेदपुर और आदित्यपुर के इलाके में भेजी जाती थी. अवैध कोयला पकड़ा न जाए इसके लिए लोडिंग, काटा, जीएसटी, परिवहन संबंधी फर्जी कागजात तैयार किए जाते थे.
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