आम्रपाली कोल परियोजना में वन विभाग ने की बड़ी कार्यवाई, बिना ट्रांजिट परमिट चल रहे आरकेटीसी कम्पनी का कोल वाहन जप्त

सरकारी राजस्व की चोरी में रेंजर छोटेलाल साह की भूमिका संदिग्ध

अन्य ट्रांसपोर्ट कम्पनी नकास और जय अंबे पर नहीं हुई कार्यवाई

चन्द्रेश शर्मा

चतरा। सीसीएल द्वारा बिना ट्रांजिट परमिट के कोल खदानों से करोड़ो रु का कोयला परिवहन मामले में वन विभाग ने आम्रपाली कोल परियोजना पर बड़ी कार्यवाई की है। वन विभाग ने कार्यवाई करते हुए आधा दर्जन कोयला लदे वाहनों को जप्त किया है। आरोपों के मुताबिक सीसीएल और कोल ट्रांसपोर्टर कम्पनियों की मिलीभगत से वन विभाग को राजस्व के करोड़ो रु का चूना लगाया गया है। इस पूरे प्रकरण में सीसीएल के प्रोजेक्ट अधिकारी पीएन यादव,डिस्पैच अधिकारी अविनाश किशोर और कोयले का ढुलाई करने वाली ट्रांसपोर्ट कम्पनीयों की भूमिका संदिग्ध बताई जा रही है। बुधवार की देर शाम आम्रपाली से फुलवसिया रेलवे साईडिंग जा रहे कोल वाहनों पर दक्षिणी वन प्रमंडल,टंडवा ने छापामारी की है। छापामारी में बिना ट्रांजिट परमिट(टीपी) के कोयला परिवहन कर विभाग को करोड़ो का चुना लगा रही कोल ट्रांस्पोर्ट कम्पनी आरकेटीसी के कोयला लदे वाहनों को जप्त किया गया है। कोयला जप्ती की सूचना के बाद सीसीएल प्रबंधन में हड़कंप है।प्राप्त जानकारी के मुताबिक वन विभाग को लगातार सूचना मिल रही थी कि सीसीएल के डिस्पैच अधिकारी अविनाश किशोर और प्रोजेक्ट अधिकारी पीएन यादव की मिलीभगत से कोल ट्रांसपोर्ट कम्पनियों द्वारा राजस्व की क्षति कर कोयले की अवैध ढुलाई की जा रही है। जानकारी के मुताबिक 1 अक्टूबर 2020 को वन विभाग ने नियमावली जारी की थी,जिसके मुताबिक वन उत्पाद का परिवहन बिना ट्रांजिट परमिट के नहीं हो सकती। इसके अनुपालन का पत्र राज्य मुख्यालय में स्थित सीसीएल मुख्यालय समेत अन्य विभागों को भी भेज दी गयी थी। इसके बावजूद सीसीएल के अधिकारियों ने राजस्व की चोरी जारी रखी। विभागीय अधिकारियों के मुताबिक सीसीएल के इस कारनामे से वन विभाग को करोड़ो का नुकसान हुआ है।

रेंजर छोटेलाल की भूमिका संदिग्ध

हालांकि इस पूरे प्रकरण में जहां एक ओर सीसीएल अधिकारी दोषी हैं,वहीं वन विभाग के रेंजर छोटेलाल साह की भूमिका भी कम संदेहास्पद नहीं है। एक बड़ा सवाल यह खड़ा हो रहा है कि जब 1 अक्टूबर को ही वन विभाग की नियमावली आ गयी थी तो किस परिस्थिति में दो माह से आम्रपाली कोल परियोजना से बिना ट्रांजिट परमिट के कोयले का परिवहन जारी रहा और वन विभाग के पदाधिकारी मौन रहे। इसमें एक बड़ा सवाल यह भी खड़ा हो रहा है कि कोल वाहन की जप्ती प्रकरण में एकमात्र ट्रांसपोर्ट कम्पनी आरकेटीसी को ही निशाना बनाया गया,जबकि सीसीएल के कोयला ढुलाई में नकास (श्याम ट्रांसपोर्ट) और जय अंबे भी लगी थी। आपको बताते चलें कि एक ओर जहां आरकेटीसी फुलवसिया तक प्रति दिन 10-15 हजार टन कोयले की ढुलाई करती है, वहीं नकास ट्रांस्पोर्ट कम्पनी प्रति दिन 45 हजार टन की ढुलाई करती है। अब सवाल उठना यह भी लाजिमी है कि टंडवा रेंजर छोटेलाल साह ने किन परिस्थितियों में आरकेटीसी के अलावे अन्य कम्पनियों के कोल वाहनों पर कार्यवाई नहीं की। इन सबमें एक बात तो खुलकर सामने आ रही है कि रेंजर छोटेलाल की भूमिका निःसंदेह की संदिग्ध है। आश्चर्यजनक तथ्य यह भी रहा कि वन विभाग की ओर से इतनी बड़ी कार्यवाई हो गयी और जिला मुख्यालय स्थित डीएफओ कार्यालय को टंडवा रेंजर ने छापामारी की जानकारी देना भी उचित नहीं समझा।

बिना ट्रांजिट परमिट के हुई करोड़ो रु की अवैध ढुलाई

सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक प्रति माह सीसीएल को वन विभाग से कोयला ढुलाई के लिए ट्रांजिट परमिट लेनी आवश्यक है। लेकिन सीसीएल के अधिकारियों ने नवंबर माह का ट्रांजिक्ट परमिट जारी नहीं करवाया। जब मामला फंसा और कोल वाहन जप्त कर लिया गया तो मामले को रफा दफा करने के लिए सीसीएल ने डिस्पैच अधिकारी अविनाश किशोर के माध्यम से तत्काल ट्रांजिक्ट परमिट को जारी करवाने के लिए आनन फानन में दिसंबर माह के राजस्व का पैसा बैंक में जमा करने की कवायद शुरू कर दी ताकि जप्त ट्रकों पर कार्यवाई न हो सके और एक भी ट्रांजिक्ट परमिट जारी हो जाए। लेकिन मीडिया के हस्तक्षेप के बाद उनकी दाल नहीं गली। वहीं जब सम्बंध में ट्रांजिट प्रभारी सह उत्तरी वन प्रमंडल डीएफओ श्री पांडियन से बात की गई तो कई चौकानें वाले तथ्य सामने आए। उन्होंने स्वीकारा कि सीसीएल काफी लंबे समय से नियमानुकूल कार्य नहीं कर रहा। उन्होंने बताया कि नियमावली के मुताबिक सीसीएल द्वारा वन विभाग को राजस्व के रूप में प्रति टन 57 रु का भुगतान करना है। लेकिन सीसीएल ने लगातार नियमों की अनदेखी की। उन्होंने बताया कि इनको पूर्व के महीने में ही टीपी के लिए पैसा जमा कर देना चाहिए था। वहीं सीसीएल के डिस्पैच अधिकारी अविनाश किशोर ने अपना पक्ष रखते हुए बताया कि पिछले माह नवंबर का कुछ बकाया रह गया था,इसे जमा करवा दिया गया है। इसके अलावे दिसंबर की बकाया राशी भी जमा करवा दी गयी है। हालांकि उन्होंने जमा राशि की रिसीविंग दिखाने से इंकार कर दिया।

वन विभाग की कार्यवाई के बाद भी शिवपुर साईडिंग से हुई कोयले की ढुलाई

वन विभाग द्वारा टीपी को लेकर बढ़ी हुई कार्यवाई को दरकिनार कर अभी भी कोयले की ढुलाई जारी है। जानकारी के मुताबिक आम्रपाली कोल परियोजना से शिवपुर साईडिंग पर नकास द्वारा कोयले की ढुलाई जारी है। गौर करने वाली बात यह है कि गुरुवार की शाम में वन विभाग कार्यवाई करती है और देर रात तक बिना ट्रांजिट परमिट के नकास द्वारा कोयले की खुलेआम ढुलाई होती रही। इससे एक बात स्पष्ट हो जाती है कि सीसीएल अथवा नकास ट्रांसपोर्ट को किसी कानून का भय नहीं।