भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति के संबंध में राज्यपाल की आपत्तियों पर राज्य सरकार गंभीरता पूर्वक विचार कर उचित समाधान निकाले। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन केंद्र पर फेंका-फेंकी की राजनीति बंद करें।
राज्य सरकार को स्थानीय नीति बनाने का पूरा अधिकार है। ऐसे में राज्य सरकार झारखंड के बच्चों के हित में यहीं विधिसम्मत निर्णय ले। मरांडी ने कहा कि वैसे भी सरकार भ्रष्टाचार के मामले में बचने के लिए देश के बड़े वकीलों को भारी फीस देकर पैरवी कराती है। फिर इस मामले में क्यों नहीं उनसे परामर्श ले रही है।
मरांडी ने कहा कि यह मामला झारखंड के 3.5 करोड़ लोगों के हित से जुड़ा है, इसलिए राजनीति बंद हो। प्रख्यात कानूनविदों की राय लेकर सरकार ऐसी स्थानीय नीति बनाए, जिसे हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट निरस्त न कर सकें।
भाजपा ने 1932 खतियान का कभी भी विरोध नहीं किया
मरांडी ने कहा कि भाजपा ने 1932 खतियान का कभी भी विरोध नहीं किया। सदन में भी इसका समर्थन किया था। हमने मांग की थी कि सर्वदलीय बैठक हो। इस विधेयक पर विधानसभा में व्यापक रूप से चर्चा हो। पर, सरकार ने न तो सर्वदलीय बैठक बुलाई और न ही चर्चा कराने में दिलचस्पी दिखाई। खतियान जोहार यात्रा पर तंज कसते हुए मरांडी ने कहा कि मुख्यमंत्री अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए यात्रा कर रहे हैं, ताकि उन्हें मीडिया में जगह मिले।
खतियान आधारित नीति से ही यहां के लोगों को वाजिब हक मिलेगा : सुदेश
आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने कहा कि राज्य सरकार इस मुद्दे को लेकर कभी भी गंभीर नहीं रही और ना ही विधानसभा में इस विषय पर चर्चा कराई गई। इसे संवैधानिक और विधि सम्मत रूप से तैयार ही नहीं किया गया, जिसका हश्र हुआ कि आज स्थानीय नीति के प्रस्ताव को राज्यपाल द्वारा वापस कर दिया गया। आजसू पार्टी खतियान आधारित स्थानीय नीति के साथ नियोजन नीति लागू करने की पक्षधर रही है। खतियान के आधार पर नियोजन नीति बनने से ही यहां के लोगों को नौकरियों में वाजिब हक मिलेगा।
1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति का समर्थन करती है भाजपा : आशा
भाजपा की राष्ट्रीय मंत्री आशा लकड़ा ने कहा है कि भाजपा 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति का समर्थन करती है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का यह कहना कि भाजपा नहीं चाहती 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति लागू हो, सरासर गलत है।
आशा ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि राज्य में जल्द से जल्द 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति लागू की जाए। राज्य सरकार स्वयं इस कानून को बनाने और लागू करने में सक्षम है। ऐसे में इस कानून को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने की कोई आवश्यकता नहीं है
