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रांची, : झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने रांची के JMM कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्र सरकार पर जल जीवन मिशन के तहत झारखंड के बकाया भुगतान को रोकने का गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने सवाल किया, “झारखंड ने केंद्र का क्या बिगाड़ा है कि हमारे हक का पैसा देने में आनाकानी हो रही है?”
भट्टाचार्य ने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत झारखंड ने 2019 से 2024 तक 55% घरों में नल से जल पहुंचाया, लेकिन केंद्र ने अपनी हिस्सेदारी का भुगतान नहीं किया। उन्होंने बताया कि इस योजना की कुल लागत 24,665.30 करोड़ रुपये है, जिसमें केंद्र को 12,257.33 करोड़ रुपये देने थे। हालांकि, वित्तीय वर्ष 2024-25 में केंद्र ने 2,114.16 करोड़ रुपये देने का वादा किया, लेकिन केवल 70 करोड़ रुपये जारी किए। 2025-26 के लिए अभी तक कोई घोषणा नहीं हुई है।
केंद्र पर निशाना: भट्टाचार्य ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार यूपी और बिहार को “अतिरिक्त फंड” दे रही है, जबकि झारखंड और बंगाल को नजरअंदाज कर रही है। उन्होंने कहा, “हम सिर्फ अपने हक का पैसा मांग रहे हैं।”
आंदोलन की चेतावनी: भट्टाचार्य ने झारखंड के मंत्रियों को दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल के समक्ष धरना देने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा, “मंत्री बार-बार पत्र और ईमेल भेज रहे हैं, लेकिन जवाब नहीं मिल रहा। अब हम झारखंड की एक-एक पाई के लिए
: राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि JMM का यह बयान केंद्र-राज्य संबंधों में तनाव बढ़ा सकता है। पानी जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाकर JMM जनता के बीच जाएंगे।
