झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास और ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह की रविवार को रांची यात्रा के दौरान एक ट्रेन में आत्मीय मुलाकात हुई। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम (पेसा कानून) के प्रभावी क्रियान्वयन और इसके जनहितकारी उद्देश्यों को लेकर गहन चर्चा हुई।
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मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर इस मुलाकात की जानकारी साझा करते हुए बताया कि बातचीत में विशेष रूप से जनजातीय क्षेत्रों में पेसा कानून के अधिकारों और इसके संभावित प्रभावों पर विचार-विमर्श हुआ। उन्होंने कहा, “पेसा कानून के माध्यम से ग्राम सभाओं को सशक्त करने और आदिवासी समुदायों के स्वशासन को बढ़ावा देने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। इस चर्चा में पूर्व मुख्यमंत्री के अनुभव और सुझाव अहम रहे।”
रघुवर दास, जो झारखंड में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के वरिष्ठ नेता हैं, ने भी इस मुलाकात को सकारात्मक बताया। सूत्रों के अनुसार, दोनों नेताओं ने इस कानून के तहत आदिवासी समुदायों के अधिकारों को मजबूत करने और ग्रामीण विकास को गति देने के उपायों पर विचार साझा किए।
पेसा कानून, जो अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायती राज व्यवस्था को सशक्त करता है, झारखंड जैसे आदिवासी बहुल राज्य में विशेष महत्व रखता है। यह कानून ग्राम सभाओं को प्राकृतिक संसाधनों, भूमि और सांस्कृतिक पहचान के संरक्षण में अधिक अधिकार प्रदान करता है। इस मुलाकात को राजनीतिक गलियारों में सकारात्मक संदेश के रूप में देखा जा रहा है।
