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रांची : झारखंड प्रदेश भाजपा ने राज्य सरकार पर स्वास्थ्य विभाग में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार और धार्मिक पक्षपात के गंभीर आरोप लगाते हुए जोरदार हमला बोला है। प्रदेश प्रवक्ता अजय साह ने शनिवार को प्रेस वार्ता में दस्तावेजों के साथ दावा किया कि स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के संरक्षण में टेंडर वितरण प्रक्रिया में खुली लूट मची हुई है, जहां एक ही मुस्लिम परिवार की तीन कंपनियों को 11 जिलों के सभी टेंडर दिए गए हैं।
अजय साह ने बताया कि पिछले एक वर्ष में रांची, दुमका, जामताड़ा, सरायकेला, बोकारो और देवघर सहित 11 जिलों में स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी किए गए सभी 11 टेंडर रांची के एक ही परिवार की कंपनियों को आवंटित कर दिए गए। इनमें हिन्द इंफ्राटेक, भारत सप्लायर्स और ग्लोबल सप्लायर्स नामक तीन कंपनियां शामिल हैं, जो एक ही पते पर रजिस्टर्ड हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि इनमें से दो कंपनियों में एक ही व्यक्ति डायरेक्टर के रूप में दर्ज है।
अजय साह ने GEM (Government e-Marketplace) पोर्टल के क्लॉज 29 का हवाला देते हुए कहा, “यदि कोई व्यक्ति अलग-अलग कंपनियां बनाकर टेंडर में भाग लेता है, तो सभी कंपनियां तकनीकी रूप से अयोग्य घोषित होनी चाहिए और उनकी बोली रद्द कर दी जानी चाहिए। लेकिन यहां उल्टा हो गया – इन कंपनियों को न केवल योग्य ठहराया गया, बल्कि वर्क ऑर्डर जारी कर भुगतान तक कर दिया गया। यह सुनियोजित लूट का स्पष्ट उदाहरण है।”
भाजपा प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि यह घोटाला बिना मंत्री इरफान अंसारी के संरक्षण के संभव नहीं है। उन्होंने कहा, “स्वास्थ्य विभाग घोटालों में भी तुष्टीकरण की राजनीति कर रहा है। एक ही समुदाय के वेंडर्स को तरजीह देकर नियमों की खुलेआम अवहेलना की जा रही है। यह वित्तीय भ्रष्टाचार के साथ-साथ धार्मिक पक्षपात का भी मामला है।”
अजय साह ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, “संविधान रक्षा का ढोंग करने वाली कांग्रेस अब जवाब दे कि यह कैसा नियम है, जहां 11 टेंडर एक ही परिवार को? रिम्स-2 जैसी परियोजनाएं भी केवल लूट के लिए की जा रही हैं, जनता को स्वास्थ्य सुविधा देने का कोई इरादा नहीं है।”
भाजपा ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मांग की है कि सभी अवैध टेंडर तत्काल प्रभाव से रद्द किए जाएं। साथ ही, उच्चस्तरीय स्वतंत्र जांच कराई जाए, जिसमें यह पता लगाया जाए कि कैसे एक ही परिवार की कंपनियों को 11 जिलों के टेंडर दिए गए। साह ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने कार्रवाई नहीं की, तो भाजपा सड़क से संसद तक आंदोलन करेगी।
