झारखंड शहरी निकाय चुनाव: मेयर और अध्यक्ष पदों के लिए आरक्षण अधिसूचना जारी, चुनाव प्रक्रिया आगे बढ़ी
रांची : झारखंड में लंबे समय से लंबित शहरी निकाय चुनावों की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए राज्य निर्वाचन आयोग ने शुक्रवार को मेयर, उपमेयर, नगर परिषद और नगर पंचायत अध्यक्ष पदों के आरक्षण संबंधी अधिसूचना जारी कर दी है। इस अधिसूचना के साथ ही चुनाव प्रक्रिया औपचारिक रूप से आगे बढ़ गई है, जिससे राज्य भर में राजनीतिक दलों की गतिविधियां तेज हो गई हैं।
प्रमुख नगर निगमों में मेयर पदों का आरक्षण
आयोग द्वारा जारी सूची के अनुसार:
रांची नगर निगम : मेयर पद अनुसूचित जनजाति (अन्य) के लिए आरक्षित।
धनबाद नगर निगम : मेयर पद अनारक्षित।
पलामू नगर निगम : मेयर पद अनारक्षित महिला के लिए आरक्षित।
हजारीबाग नगर निगम : मेयर पद अत्यंत पिछड़ा वर्ग-1 के लिए।
गिरिडीह नगर निगम : मेयर पद अनुसूचित जाति (अन्य) के लिए।
बोकारो नगर निगम : मेयर पद अनारक्षित (अन्य)।
सरायकेला-खरसावां/आदित्यपुर नगर निगम : मेयर पद अनुसूचित जनजाति (अन्य) के लिए।
पूर्वी सिंहभूम/मानगो नगर निगम : मेयर पद अनारक्षित महिला के लिए आरक्षित।
वर्तमान में झारखंड में कुल 48 शहरी निकाय हैं, जिनमें 9 नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत शामिल हैं। इन सभी में जल्द चुनाव कराए जाने की तैयारी है। राज्य के 13 शहरी निकायों में 2020 से और रांची समेत अन्य में 2022 से चुनाव लंबित हैं। पहले वार्ड स्तर पर आरक्षण तय हो चुका है, अब मेयर और अध्यक्ष पदों का आरक्षण घोषित होने से चुनाव तिथियों की घोषणा जल्द होने की उम्मीद है।
नगर पंचायतों में अध्यक्ष पद आरक्षण
राज्य की 19 नगर पंचायतों के अध्यक्ष पदों के लिए भी आरक्षण सूची जारी की गई है। प्रमुख उदाहरण:
बंशीधरनगर नगर पंचायत : अनारक्षित महिला।
मझिआंव : अनारक्षित अन्य।
हुसैनाबाद : अनुसूचित जाति।
हरिहरगंज : अनुसूचित जाति महिला।
छतरपुर : अनारक्षित अन्य।
लातेहार नगर पंचायत : अनुसूचित जनजाति (अन्य)।
नगर परिषदों में आरक्षण
नगर परिषद अध्यक्ष पदों के लिए भी आरक्षण निर्धारित किया गया है:
गढ़वा नगर परिषद : अनारक्षित अन्य।
विश्रामपुर नगर परिषद : अनारक्षित महिला।
चतरा नगर परिषद : अनारक्षित अन्य।
झुमरी-तिलैया नगर परिषद : पिछड़ा वर्ग-2 (अन्य)।
राज्य निर्वाचन आयोग की इस पहल से शहरी निकाय चुनावों का रास्ता साफ हो गया है। राजनीतिक दल अब उम्मीदवारों के चयन और प्रचार में जुट गए हैं। सूत्रों के अनुसार, चुनाव तिथियों की घोषणा जल्द की जा सकती है, जिससे शहरी क्षेत्रों में विकास कार्यों को नई गति मिलने की उम्मीद है।
