झारखंड कैबिनेट की बैठक में 30 प्रस्तावों पर सहमति, सड़क निर्माण से लेकर शिक्षा और सुरक्षा तक पर लगी मुहर

रांची : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज झारखंड मंत्रिपरिषद की बैठक हुई, जिसमें राज्य के विकास, आधारभूत संरचना, कर्मचारी कल्याण, शिक्षा और सुरक्षा से जुड़े कई अहम प्रस्तावों पर स्वीकृति दी गई। बैठक में कुल 30 से अधिक निर्णय लिए गए, जो राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में तेजी से विकास कार्यों को गति प्रदान करेंगे।

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प्रमुख निर्णय इस प्रकार हैं:

आधारभूत संरचना और सड़क विकास :

– पलामू जिले में डालटनगंज से राजहरा रेलवे स्टेशन के बीच बजरहा गांव के निकट रेलवे ओवर ब्रिज (ROB) निर्माण के लिए ₹101.39 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति। इसमें राज्यांश के रूप में ₹19.53 करोड़ वहन करने की मंजूरी।
– जैना मोड़ (तिलका मांझी चौक) से फुसरो (निर्मल महतो चौक) तक MDR-077 सड़क के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण (पुल निर्माण सहित) के लिए ₹157.90 करोड़ की स्वीकृति।
– चतरा जिले में चौपारण-चतरा पथ (MDR-68) के 49.20 किमी हिस्से की राइडिंग क्वालिटी सुधार के लिए ₹35.43 करोड़।
– बोकारो में नावाडीह से घुटवे हिरक रोड (22.757 किमी) के पुनर्निर्माण एवं चौड़ीकरण के लिए ₹81.37 करोड़।
– गोड्डा जिले में सैदापुर वीयर योजना की पुनरीक्षित लागत ₹38.73 करोड़ की मंजूरी।

कर्मचारी एवं पेंशन संबंधी :

– हजारीबाग बंदोबस्त कार्यालय में अनियमित नियुक्ति वाले 3 कर्मियों की सेवा नियमितीकरण।
– विभिन्न अदालती आदेशों के अनुपालन में कई सेवानिवृत्त कर्मियों की दैनिक वेतनभोगी अवधि को जोड़कर पेंशन लाभ प्रदान करने की स्वीकृति।
– राज्य कर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना में संशोधन।

शिक्षा एवं विश्वविद्यालय :

– जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय और झारखंड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय में शैक्षणिक एवं गैर-शैक्षणिक पदों का पुनर्गठन।
– पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय के संचालन हेतु पद सृजन।
– नेतरहाट आवासीय विद्यालय के प्रबंधन के लिए नई नियमावली 2026 की मंजूरी।

अन्य महत्वपूर्ण निर्णय :

– झारखंड विधानसभा का पंचम (बजट) सत्र 18 फरवरी से 19 मार्च 2026 तक आहूत करने की स्वीकृति।
– केंद्र प्रायोजित ‘मिशन शक्ति’ के तहत नारी अदालत योजना के कार्यान्वयन की मंजूरी।
– राज्य के सभी थानों में CCTV कैमरा अधिष्ठापन के लिए ₹134 करोड़ की स्वीकृति।
– मुख्यमंत्री के नेतृत्व में उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल की दावोस (स्विट्जरलैंड) में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2026 में भागीदारी एवं लंदन कार्यक्रम की अनुमति।
– झारखंड माल और सेवा कर अधिनियम में केंद्र के संशोधनों के अनुरूप बदलाव के लिए अध्यादेश प्रख्यापन।
– डेयरी प्लांट स्थापना स्थान में बदलाव एवं परियोजना अवधि विस्तार।

ये निर्णय राज्य में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, कर्मचारियों के हितों की रक्षा करने और शिक्षा-सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में सुधार लाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। सरकार की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार, इनसे झारखंड के समग्र विकास को नई गति मिलेगी।