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रांची: झारखंड में सरकारी खजाने (ट्रेजरी) से करोड़ों रुपये की अवैध निकासी के मामले में राज्य सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है। वित्त विभाग ने इस बड़े घोटाले की तह तक जाने के लिए 8 सदस्यीय उच्चस्तरीय जांच समितिका गठन किया है। वित्त सचिव प्रशांत कुमार ने शुक्रवार को इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी कर दिया।
वरिष्ठ अधिकारियों को सौंपी गई कमान
सरकार द्वारा गठित इस विशेष कमेटी की अध्यक्षता उत्पाद विभाग के प्रधान सचिव अमिताभ कौशल करेंगे। वहीं, वित्त विभाग के प्रशाखा पदाधिकारी खिरोद सिंह मुंडा को इस समिति का सदस्य सचिव नियुक्त किया गया है। समिति में अन्य विशेषज्ञों और अधिकारियों को भी शामिल किया गया है ताकि जांच के तकनीकी और प्रशासनिक पहलुओं पर बारीकी से काम हो सके।
क्या है पूरा मामला?
वित्त सचिव के आदेश के अनुसार, यह कार्रवाई प्रधान महालेखाकार (AG) झारखंड की रिपोर्ट के बाद की गई है। रिपोर्ट में खुलासा हुआ था कि:
हजारीबाग और बोकारो के एसपी ऑफिस (SP Office) से संबंधित ट्रेजरी के माध्यम से भारी अनियमितता हुई है। और प्रारंभिक जांच में कई और जिलों में भी अवैध निकासी की बात सामने आई है।
वेतन और अन्य मदों के नाम पर वृहद पैमाने पर अवैध निकासी की गई है।
संबंधित जिलों के उपायुक्तों (DC) ने अपनी प्राथमिक जांच में इस अवैध निकासी की पुष्टि पहले ही कर दी थी।
गहन जांच की जरूरत
सरकार का मानना है कि यह घोटाला काफी व्यवस्थित तरीके से किया गया है, जिसके लिए एक व्यापक जांच की आवश्यकता है। यह कमेटी अब यह पता लगाएगी कि:
1. अवैध निकासी की कुल राशि कितनी है?
2. इस प्रक्रिया में किन नियमों का उल्लंघन किया गया?
3. विभाग के कौन-कौन से अधिकारी या कर्मचारी इस मिलीभगत में शामिल हैं?
