झारखंड कैबिनेट के अहम फैसले: RIMS-2 को ₹4,189 करोड़ की मंजूरी, PVTG परिवारों को मनरेगा में 150 दिन रोजगार
रांची: मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन की अध्यक्षता में गुरुवार को झारखंड मंत्रालय में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य के विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, प्रशासनिक सुधार और रोजगार से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने कुल 27 महत्वपूर्ण निर्णय लिए, जिनमें सबसे बड़ा फैसला RIMS-2 की स्थापना के लिए ₹4,189.41 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति देना रहा।
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!कैबिनेट ने राज्य में चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान (RIMS-2) की स्थापना, योजना के कार्यान्वयन के लिए JAGRITI PMU के गठन तथा IIM रांची को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और XISS रांची को इम्पैक्ट असेसमेंट का दायित्व सौंपने को भी मंजूरी दी।
आदिम जनजाति समूह (PVTG) के लिए बड़ा फैसला लेते हुए कैबिनेट ने मनरेगा के तहत मिलने वाले 100 दिनों के रोजगार के अतिरिक्त 50 दिन और रोजगार उपलब्ध कराने की स्वीकृति दी। इसके साथ ही VB-G RAM G पर भी सैद्धांतिक सहमति प्रदान की गई।
स्वास्थ्य क्षेत्र में विदेशी चिकित्सा स्नातकों (FMG) को राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (NMC) के दिशा-निर्देशों के अनुरूप इंटर्नशिप के दौरान राज्य चिकित्सा परिषद में निबंधन हेतु वृत्तिका (स्टाइपेंड) देने का निर्णय लिया गया। वहीं, कराईकेला प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. शशिकांत प्रसाद को सेवा से बर्खास्त करने की स्वीकृति भी दी गई।
कैबिनेट ने झारखंड योजना सेवा नियमावली-2026, झारखंड राज्य समाहरणालय लिपिकीय संवर्ग नियमावली-2026 तथा झारखंड राज्य निम्नवर्गीय लिपिक-सह-कंप्यूटर संचालक सेवा संवर्ग नियमावली-2026 के गठन को मंजूरी दी। साथ ही नवनियुक्त सरकारी कर्मचारियों के लिए नियुक्ति के समय निष्ठा एवं गोपनीयता की शपथ को अनिवार्य किया गया।
सड़क अवसंरचना को मजबूत करने के लिए कई बड़ी परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई। इनमें चतरा के सिमरिया-टंडवा मार्ग के सुधार के लिए ₹33.76 करोड़, साहेबगंज में SH-18 परियोजना के लिए ₹88.84 करोड़, दुमका में गोविंदपुर-साहेबगंज मार्ग के चौड़ीकरण के लिए ₹221.40 करोड़, रांची में बिरसा चौक से पुलिस मुख्यालय तक सड़क चौड़ीकरण एवं सौंदर्यीकरण के लिए ₹36.30 करोड़ तथा पाकुड़ में सड़क पुनर्निर्माण के लिए ₹128.20 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
कैबिनेट ने बाणसागर परियोजना के तहत सोन नदी बेसिन के जल बंटवारे पर बिहार और झारखंड के बीच एकरारनामा प्रारूप को मंजूरी दी। इसके अलावा राजकीय श्रावणी मेला-2026 के लिए 28 अस्थायी मेला ओपी और 19 अस्थायी यातायात ओपी के गठन को भी स्वीकृति दी गई।
औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देते हुए सरायकेला-खरसावां में फ्लीटगार्ड फिल्टर प्राइवेट लिमिटेड को 30 वर्षों के लिए औद्योगिक प्रयोजन हेतु सरकारी भूमि लीज पर देने की मंजूरी दी गई। वहीं पेमिया ऋषिकेश विश्वविद्यालय, चंदनकियारी (बोकारो) की स्थापना के लिए लेटर ऑफ इंटेंट (LoI) जारी करने की भी स्वीकृति प्रदान की गई।
बैठक में विभिन्न न्यायालयों के आदेशों के अनुपालन में कई सेवा, प्रोन्नति, वेतन, पेंशन और एसीपी/एमएसीपी से जुड़े मामलों को भी मंजूरी दी गई। साथ ही विभागीय प्रोन्नति समिति की कार्यप्रणाली में संशोधन, कार्मिक विभाग के संकल्पों में बदलाव और Jharkhand Law Officer (Engagement) Rules, 2026 को घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।
इसके अतिरिक्त, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में 8-9 जुलाई 2026 को नई दिल्ली में आयोजित होने वाले National Stakeholders Consultation-2026 के आयोजन को भी कैबिनेट ने मंजूरी प्रदान की।
