झारखण्ड में इस वित्तीय वर्ष प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास (HOUSE)योजना खटाई में पड़ सकती है। बताया जाता है की मुखिया चुनाव नहीं होने के कारण केंद्र सरकार से आवास योजना के लिए मिलने वाला फण्ड अभी तक झारखण्ड को नहीं मिल पाया है। हलाकि अधिकारी इस बाद से इंकार करते है की मुखिया चुनाव नहीं होने के कारण अभी तक फंड नहीं आया है वित्तिय वर्ष के दो महीने बीत चुके है लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण से झारखंड को अब तक इस वित्तीय वर्ष का लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है.
केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने इस वित्त वर्ष के दो माह बीत जाने के बाद भी लक्ष्य आवंटित नहीं किया है. ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों के अनुसार सर्वे कराके आवास की जरूरतों की सूची भारत सरकार को भेजी गयी थी. करीब 10.50 लाख लाभुकों की सूची बनायी गयी है,जिनके पास अभी आवास नहीं है. सभी जिलों में इसके लिए व्यापक रूप से सर्वे हुआ था. पूरी सूची को पीएम आवास प्लस ग्रामीण में अपलोड भी किया गया. ऐसे में राज्य के तरफ से सारी कार्यवाही पूरी कर दी गयी थी,
अब केंद्र को इसमें से झारखंड को इस वित्तीय वर्ष का आवास आवंटन करना था. अधिकारियों ने बताया कि लगभग 6.50 लाख आवास निर्माण का लक्ष्य मिलने की संभावना था,लेकिन अभी तक इसकी स्वीकृति नहीं मिली. वहीं, वित्त वर्ष के दो माह बीत भी गये ऐसे में अब सिर्फ 10 माह इस वित्त वर्ष का बचा है. अगर जल्द स्वीकृति नहीं मिला तो भी आवंटन,स्वीकृति की प्रक्रिया में काफी विलंब होगा. लाभुकों को समय पर आवास निर्माण के लिए राशि भी आवंटित नहीं हो पाएगी.
